दाङ — पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत करिब ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार शिलान्यास गर्दै आयोजनाको औपचारिक सुरुआत गरेका हुन् ।
आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक फूल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) र सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रविधि प्रयोग गरिने जनाइएको छ । यी प्रविधिमार्फत पुराना निर्माण सामग्री पुनःप्रयोग गरी सडकलाई बलियो, टिकाउ र वातावरणमैत्री बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लागत घटाउनुका साथै मर्मतसम्भारको गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत दुवैतर्फ सात मिटर चौडा क्यारिजवे र २.५–२.५ मिटर सोल्डर निर्माण गरी कुल १२ मिटर चौडाइ कायम गरिनेछ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै सडक सुधारले यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने बताए । यसले स्थानीय व्यापार, कृषि तथा उद्यम प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले परियोजनालाई नेपाल–अमेरिका सहकार्यको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे । उनले ढुवानी लागत घटाउने, सडक सुरक्षा बढाउने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने लक्ष्य परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव सुशील बाबु ढकालले एमसिए–नेपालको लगानी सरकारी योजनाको पूरकका रूपमा रहेको बताए । यस्तै, एमसीसीका राष्ट्रिय आवासीय उप–निर्देशक सञ्जय पौड्यालले दीर्घकालीन कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने प्रविधिले लागत प्रभावकारिता बढाउने बताए ।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतको महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी ढंगले उच्च गुणस्तरमा काम सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए । निर्माण कम्पनी शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले तोकिएकै समयमा काम सक्ने बताए ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि २०२४ अक्टोबर ३० मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । निर्माणको जिम्मा शर्मा–कुमार जेभीले पाएको हो । गत पुस ७ मा एमसिए–नेपाल र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
निर्माण कम्पनीले भ्याटबाहेक करिब दुई करोड आठ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ) मा काम गर्ने जिम्मा लिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रयोग हुने प्रविधिबाट बालुवा, गिट्टीलगायत सामग्री पुनःप्रयोग गरिने भएकाले लागत घट्नुका साथै वातावरणीय प्रभावसमेत न्यून हुने बताइएको छ ।