प्युठान। करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा प्युठानका अधिकांश स्थानीय तह मौन रहेका छन्। जिल्लाभित्रका नौ स्थानीय तहमध्ये स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले मात्र कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाँकी पालिकाले भने अहिलेसम्म कुनै कदम चालेका छैनन्।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी कर्मचारीलाई रासन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई परिपत्र पठाएको थियो। तर, स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले मात्र उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको करार सम्झौता म्याद नथपिने स्पष्ट पारेको छ।
अन्य स्थानीय तह भने यस विषयमा मौन छन्। स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक प्रभाव र आन्तरिक दबाबका कारण संघीय निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ। कतिपय पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट करार कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको पनि देखिन्छ।
पालिकाहरूको मौनताका कारण लामो समयदेखि सेवामा रहेका करार कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्। संघीय नीति कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा वित्तीय भार बढ्ने र सेवा प्रवाहमा अवरोध आउने सम्भावना बढेको छ। कर्मचारी कटौती भएमा विशेषगरी इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य र प्रशासन शाखामा सेवा प्रभावित हुने अनुमान छ।
प्युठानका नौ स्थानीय तहमा हाल ठूलो संख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ।