दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले तयार गर्दै गरेको वन ऐनमा साझेदारी वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रावधान समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव दिने बताएका छन्।
सोमबार साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशस्तरबाट आवश्यक सुझाव संकलन गरी संघीय सरकारलाई पठाइने जानकारी दिए। “संघले वन ऐन बनाउन लागेको छ, त्यसमा प्रदेशले सुझाव पठाएर समावेश गराउनेछ,” उनले भने, “साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले छुट्टै कार्यविधि बनाउँछ। नियमावलीमा छुटेका विषय भए संशोधन अघि बढाउँछौं।”
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद चौधरीसहितका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश वन ऐन–२०७८ र नियमावली–२०७९ संघीय प्रावधानसँग बाझिएको तथा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेशभित्रका साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा फरक–फरक अभ्यास भएको भन्दै नीतिगत एकरूपता आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएका छन्।