दाङ-लुम्बिनी प्रदेशमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत हाललाई प्राप्त भएको डिएपी मलको नयाँ कोटा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले करिब ११ हजार ४४ मेट्रिक टन डिएपी मल वितरण गर्ने कोटा परिमाण तोकेको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भदौ ५ गते बसेको प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५ हजार ६ सय ९९.७ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत ५ हजार ३ सय ४५.०३ मेट्रिक टन मल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुवै निकायले मलको परिमाण अनुसार वितरणका लागि कोटा निर्धारण गर्न अनुरोध सहितको पत्र मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । सोही आधारमा अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार १०६ स्थानीय तहका लागि मल वितरणको कोटा परिमाण निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । चालू आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई ४२ हजार ७ सय ४७.६ मेट्रिक टन अर्थात २१ दशमलव ११ प्रतिशत डीएपी मलको कोटा परिमाण तोकिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा २८ हजार ५८.६९ मेट्रिक टन डिएपी मल वितरण गरिएको थियो । हाललाई प्राप्त भएको मल वितरणका लागि स्थानीय तहअनुसार कोटा निर्धारण गरिएको र डिएपी मल पुनः प्राप्त हुने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका बाली संरक्षण निर्देशक घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कृषि विकास निर्देशनालय रुपन्देही साथै कृषि ज्ञान केन्द्र र एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयलाई समन्वय र अनुगमनको जिम्मा दिएको छ ।
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत विनोद सुनारका अनुसार वितरण प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।