दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक वर्ष पूरा गर्दै ७६ बुँदे उपलब्धी सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बिहीबार राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै उहाँले प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा संस्थागत हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो।
‘सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर पाँचवर्षे रणनीतिक योजना अघि बढाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्चमा सुधार र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।’
उहाँका अनुसार चालू खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको मूल्यांकनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले कानून निर्माणमा लुम्बिनीले सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो। सरकारको कार्यसम्पादन देखिने, भेटिने र सुनिने बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट लुम्बिनीलाई संघीय अभ्यासको मोडल प्रदेशको रूपमा उभ्याउने प्रयास भएको प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले उपलब्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो। सहजीकरण सचिव कविन्द्र नेपालले गर्नुभएको थियो।

प्राविधिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा तीन नयाँ पहल

कार्यक्रमकै अवसरमा तीनवटा नयाँ योजनाको उद्घाटन र विमोचन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ भने कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले ‘किसान एप’को उद्घाटन गर्नुभयो।
त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र मुख्यमन्त्री आचार्यले संयुक्त रूपमा ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पुस्तक’ विमोचन गर्नुभएको छ। यी सबै कार्यक्रमहरू लुम्बिनी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको हो।