दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्नेगरी भावी याेजना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयाेगले लुम्बिनी प्रदेशमा आयाेजना गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्नेगरी दिर्घकालिन याेजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
आयाेजनाकाे नामा खाेलिने छुट्टै कार्यालयले चालू खर्च बढाएकाे, वर्गीय रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुनरावलोकन गर्न सकिने, राजनीतिक रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पाउदै आएकाे तलवी सेवा सुविधामा समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।`चालू खर्च घटाउन निर्मम बन्नुपर्ने बेला आएकाे छ । आयाेजना सञ्चालन गर्ने नाममा छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरेर चालू खर्च बढ्छ । त्याे कार्यालय आवश्यक पर्दैन । जुन कार्यालयबाट काम अघि बढ्छ । त्यहीँबाट कार्यसम्पादन हुनुपर्छ´उहाँले भन्नुभयाे-`प्रशासनिक खर्च घटाउन जरुरी छ । सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधि संग जाेडिदा प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती हुन्छ । अब जनशक्तिमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।´ यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक रुपमा चुनिने जनप्रतिनिधिकाे तलबि सेवा सुविधामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयाे ।`जनप्रतिनिधिले तलव पाउने सिस्टम आफैमा ठिक हाे हाेइन ? पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि ?´उहाँले भन्नुभयाे-`तलवि सिस्टमले धेरै विकृति, विसंगति भित्र्याएकाे छ । चुनाव लड्ने देखि हरेक क्षेत्रमा विकृति, विसंगति भित्रीएकाे छ भन्ने लाग्छ ।´ यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तर मन्त्रालय समन्वय, लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेकाे बताउनु भयाे ।
प्रदेशकाे आन्तरिक स्राेतकाे पहिचान गरिएको र राजश्वकाे दायरा फराकिलो बनाउनेगरी भूमिका बढाइएको जानकारी दिनुभयाे । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, प्रदेश याेजना आयाेगमा पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।
कार्यक्रम उच्चस्तरीय सुझाव आयाेगका सदस्य डा. विश्वास गाैचनकाे अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियाे ।