काठमाडाैं । रौतहटको राजपुर–४ बलुवा टोलका शेख मैनुद्दिन मधेस आन्दोलनमा मारिए। मैनुद्दिनलाई ०७२ भदौ २७ गते गौरस्थित कबिर चौकमा गोली लागेको थियो। वीरगन्जको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको पुस १९ गते मृत्यु भयो।

उनकी पत्नी समिना बेगमको बिचल्ली छ। समिना फुसको घरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेकी छन्। पतिको मृत्युपछि घरमा आएर सहयोगको आश्वासन दिएका नेताहरू फर्किएर नआएको उनको गुनासो छ। छोराछोरी पढाइदिने, रोजगारी दिनेलगायत आश्वासन नेताहरूले पूरा नगरेको उनले बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले दिने भनेको भैंसीसमेत नपाएको दुखेसो पोखिन्।

इशनाथ नगरपालिका–४ महुलिया टोलका राजकिशोर ठाकुरलाई गौरस्थित बिपी चौकमा गोली लागेको थियो। उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। हेटौंडामा सात वर्षदेखि सैलुन चलाउँदै आएका २४ वर्षीय ठाकुर सैलुनका सामान किन्न, सुत्केरी पत्नी र छोरा भेट्न घर आएका थिए।

उनकी पत्नी अंशुदेवी गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगी छिन्। ठाकुरको स्मृतिमा गाउँमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको थियो। तर, ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। सहिदका परिवारलाई नगरपालिकाले रोजगारी र सम्मान दिएको मेयर सन्तोष मेहताले बताए।

गौरमा ०७२ पुस ५ गते भएको आन्दोलनमा सम्स तबरेजको ज्यान गयो। परोहा नगरपालिका–३ तेजापाकड घर भएका तबरेजको परिवार पनि पीडामा छ। उनका बुवा रोजगारी सिलसिलामा भारतको मुम्बईमा छन्। हजुरबुवा नुरुल हसनले प्रदेश सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

गौरमै ०७२ साउन २१ गते बरहवातालनजिक राजदेवी नगरपालिका मुडेलवाका विद्यानन्द यादवको मृत्यु भयो। ‘मधेसका बासिन्दाको अधिकारको लडाइँमा भाइ मारिए। सहिदको रगतको कदर भएन’, विद्यानन्दका दाइ उपेन्द्र यादवले भने।

विद्यानन्दकी पत्नी राजकली देवीलाई त्यसै समय सरकारी जागिरमा लगाइदिने आश्वासन दिइएको थियो। प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहिद परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिपत्र त दियो तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन।

गोली लागेका लालबाबु पटेलले आफूजस्ता व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। धेरै समयको उपचारपछि उनी निको भए तर काम गरेर जीवन धान्न भने नसक्ने भए।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले सबै सहिदका परिवारलाई भैंसी वितरण गरिएको बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सबै सहिदका परिवारलाई रोजगारीका लागि आशयपत्र दिइएको तर आफंै कार्यालयमा नगएकाले रोजगारी पाउन नसकेको उनले बताए।

सहिद घोषणासँगै १० लाख पाए पनि अन्य सुविधा भने आश्वासन मात्रै रहेको पीडित परिवारका सदस्य बताउँछन्। नेताहरूले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भए परिवारलाई ५० लाख रूपैयाँ दिने घोषणासमेत गरेका थिए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।