काठमाडौं । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई निजामती कर्मचारीविरुद्ध सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कम्प्युटर अपरेटरसँग १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। स्वीकृत बिदा सकिएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै उनीहरूमाथि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि अध्ययन र खोजी तीव्र बनाएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने बताइन्।