काठमाडौं — सरकारले तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन (२०५२) अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने र देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरका ३५ वडामा रावल आयोगले पहिचान गरेको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो पनि खुलेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण रोकिएको थियो। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेछन्।
रावल आयोगले काठमाडौंमा रहेका १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८५९ रोपनी अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले ८ हजार ९३ जनाले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको थियो।
सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०५२ सालमै प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यसपछि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।