• गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • खेलकुद
    • राम्रो प्रदेश
    • समाज
    • पत्रपत्रिका
    • विश्व
    • मनोरञ्जन/कला
    • सूचना प्रबिधि
    • यौन र स्वास्थ्य
    • अचम्म दुँनिया
  • विचार
  • कुटनिती
  • कुराकानी
  • अर्थ र बाणिज्य
  • भिडियो
  • सिफारिस
×
शुक्रबार, असोज ०२, २०८३
☰
    • गृहपृष्ठ
    • समाचार
      • खेलकुद
      • राम्रो प्रदेश
      • समाज
      • पत्रपत्रिका
      • विश्व
      • मनोरञ्जन/कला
      • सूचना प्रबिधि
      • यौन र स्वास्थ्य
      • अचम्म दुँनिया
    • विचार
    • कुटनिती
    • कुराकानी
    • अर्थ र बाणिज्य
    • भिडियो
    • सिफारिस

भर्खरै

बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

कैलालीमा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध विशेष खोप अभियान

बिग्रिएका सडकको गुनासो दर्ता गर्न ‘सडक सुझाव एप’

विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने

देवघाटमा १० सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा

आमालाई ६ महिना, बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्ताव

पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि देशभरबाट आए यस्ता सुझाव

लोक सेवा आयोगले बुझायो मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन

लोकप्रिय समाचार

  • १. जोखिमपूर्ण हिमतालको जलस्तर घटाउन ब्लास्टिङ गर्ने तयारी

  • २. प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी

  • ३. ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने

  • ४. भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५ करोड

  • ५. सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजना’मा के छ ?

  • ६. राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति

  • ७. बाढीले क्षतिग्रस्त जहरे सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा

  • ८. तीजको रमझम रोक्दै बाढीपीडितका लागि च्यारिटी डिनर

  • ९. बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

  • १०. रसुवा बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय

सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर जनताप्रति अनुउत्तरदायी बन्यो :सांसद कँडेल ।


  •   आइतबार, जेठ २५, २०७७ मा प्रकाशित
  • जीवन न्यौपाने, नवलपरासी । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले स्वच्छ इनर्जीका लागि अहिलेसम्म चालेको पाइला राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
    आइतबार संसदमा बोल्दै कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले लगइन–हाईब्रिड र विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले पेट्रोल–डिजेलको अझै आयात बढाउने अवस्था निम्ताएको बताएका छन् ।सरकारको निर्णय वातावरण विनाशक, परावलम्बी र वातावरणीय हिसाबले प्रतिगमनकारी भएको उनको भनाइ छ । ‘नेकपाकै चुनावी घोषण–पत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीमात्रै उपयोग गर्ने कार्ययोजना राखेर भोट मागियो । प्रधानमन्त्रीले आफैँले सन् २०२० सम्म देशभरमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो’ उनले भने, अहिले कर बढाउने सरकारको कदम जनताप्रति अनुउत्तरदायी र राजनीतिक बेइमानी ठहर्छ ।’पुँजीपतिले महँगो गाडी राख्न मात्रै विद्युतीय सवारी उपयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी झूटो भएको समेत उनले बताए । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णयले दीर्घकालमा देशलाई ठूलो घाटा हुने भन्दै कँडेलले भने, ‘देशले ९७ अर्बको निर्यात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै दुई खर्ब १५ अर्बको आयात गर्दैछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाँच प्रतिशत मात्रै घटाउन सकियो भने १० अर्ब जोगिन्छ । यसले देशको विदेशी विनियमय सञ्चिति बलियो हुन्छ ।’
    अनुसन्धानहरूले पेट्रोल गाडीभन्दा विद्युतीय सवारी सञ्चालन खर्च आधा सस्तो पर्ने देखाएको कँडेलले बताए । ‘विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनु देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीतिमा पनि चुक्नु हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर गरेका थुप्रै प्रतिबद्धता विपरीत छ ।’सरकारको यो निर्णयले सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा उन्नति हुने नेपालको योजनामा पनि ठेस लागेको बताए । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा विश्वभर नै नेपालबारे नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै उनले विभिन्न देशले लिएको सवारी प्रवद्र्धनको नीति हेरेर यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

    Advertisement

    भारतले पनि सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम सवारीमा विस्थापन गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले । भविष्यमा भारतले कुनैदिन पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी बन्द गरेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । १० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ अर्बको चकलेट आयात गर्न प्रोत्साहन गरेका डाक्टर अर्थमन्त्री आफ्नै जलविद्युतबाट चल्ने सवारीको प्रबर्द्धन गर्न चुकेको कांग्रेस सांसद कँडेलको टिप्पणी छ ।

    आइतबार, जेठ २५, २०७७ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा
    विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने
    राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन गर्‍यो ११ सदस्यीय समिति
    आवश्यक परे आगामी अधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न तयार छु : गगन थापा
    गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको कटाक्ष–‘यस्ता केटाकेटी धेरै आए, धेरै गए’
    कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

    लोकप्रिय

    • १.
      जोखिमपूर्ण हिमतालको जलस्तर घटाउन ब्लास्टिङ गर्ने तयारी

    • २.
      प्रेस युनियन प्यूठानको अध्यक्षमा पदम सुवेदी

    • ३.
      ३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित

    • ४.
      भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो १५

    • ५.
      सरकारले ल्याएको २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण

    • ६.
      राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज बनाउन रास्वपाले गठन

    भर्खरै

    • १.
      बागमतीमा १३४ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

    • २.
      बागमतीमा सुरु भयो ‘हेलो सीएम’ सेवा

    • ३.
      कैलालीमा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध विशेष खोप अभियान

    • ४.
      बिग्रिएका सडकको गुनासो दर्ता गर्न ‘सडक सुझाव एप’

    • ५.
      विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने

    • ६.
      देवघाटमा १० सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा

    • ७.
      आमालाई ६ महिना, बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा प्रस्ताव

    • ८.
      पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि देशभरबाट आए यस्ता सुझाव

    Logo
    अनुज मिडिया प्रा. लि.द्धारा संचालित
    सूचना विभाग दर्ता नंः १५५०/०७६-७७
    • अध्यक्ष: सलिम मिया
    • निर्देशक : अर्जुन बिक
    • सम्पादक : सनिउल्ला धोबी
    • Pyuthan, Nepal
    • 9857833028
    • Kamanadaily@gmail.com

    सोसल मिडिया

    • Follow us on Facebook

    • Subscribe us on Youtube

    Copyright ©2026 Kamana Daily | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation