रूपन्देही । साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप संघीय सरकारले ल्याएको ‘एक पालिका ः एक औद्योगिक ग्राम’को नीतिअनुसार रुपन्देही जिल्लाका तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी गरिएको छ ।

न्यून प्रदूषण गर्ने साना उद्योगलाई लक्षित गरी सरकारले हरेक पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको हो । अघिल्लो साता संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रूपन्देहीका दुईसहित मुलुकभरका ३२ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं बोलाएर औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्बन्धी समझदारी गरेको थियो । सोही क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे, सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर केसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउने पालिकाहरूलाई प्रतिपालिका रू. ९२ लाख दरले अनुदान दिएको छ ।

समझदारीपत्र अनुसार पालिकाहरूले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य शुरू गरी ३ महीनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडा नम्बर १० स्थित रोहिणी नदी किनारमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । यहाँ कम्तीमा ३५ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत असोज ९ गते आयोजना गरेको तिलोत्तमा लगानी सम्मेलनमा आएका प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकता दिनेगरी औद्योगिक ग्राममा उद्योगहरू स्थापना गर्न जग्गा दिने बताएको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने स्थान नजिकै बहुउपयोगी रोहिणी जलाशय निर्माणको काम भइरहेको छ । नगरपालिकाले विश्व बैंकको सहयोगमा मंगलापुर–कान्छीबजार–रोहिणी सडक विस्तार तथा सुधार योजना अघि बढाएको छ । यस्तै, सैनामैनाले वडा नं ७ को लम्टियामा औद्योगिक ग्राम बनाउने नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । यहाँ ३० बिगाहा जग्गा रहेको बताइएको छ ।

औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) विद्युत् प्रसारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र विक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन शुरू गर्ने सरकारको तयारी छ ।