माधव बेल्वासे,कपिलवस्तु चन्द्रौटा।  कपिलवस्तु जिल्लामा ३ हजार ४ सय ९६ घरपरिवारका ३६ हजार ५ सय १३ जना स्वास्थ्य विमामा आवद्ध भएका छन । जसमा महिला १८ हजार ५९ र पुरुष १८ हजार ४ सय ५१ जना रहेका छन । २०७४ चैत्र देखी २०७६ जेष्ठ मसान्त सम्मको तथ्याङक हेर्दा स्वास्थ्य जिल्लामा रहेका १० स्थानिय तह मध्ये ६ नगरपालिकामा सवै भन्दा धेरै वाणगंगा नगरपालिका नागरिकहरु विमामा आवद्ध भएका छन कम शिवराज नगरपालिका रहेको छ । चार गाउँपालिका तर्फ सवैभन्दा धेरै विजयनगर गाउँपालिका र कम यशोधरा गाउँपालिका परेको छ । जिल्लाको वाण्ांगगा नगरपालिकामा ९ हजार १ सय ८३,वुद्धभुमी नगरपालिकामा ५ हजार ८ सय ९४,कपिलवस्तु नगरपालिकामा ३ हजार ९ सय १६,कृष्णनगर नगरपालिकामा ४ हजार ४ सय ५४ स्वास्थ्य विमामा आवद्ध रहेका छन । त्यस्तै महाराजगंज नगरपालिकामा ४ हजार ४ सय ६६ जना र शिवराज नगरपालिकामा जम्मा २ हजार ८ सय ४६ जनाले स्वास्थय विमा गराएका छन ।
गाउँपालिका तर्फ विजयनगर गाउँपालिकामा २ हजार ७ सय १६,मायादेवि गाउँपालिकामा ७ सय २४,शुद्धोधन गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय ९६ र यशोधरा गाउँपालिकामा ७ सय १८ जनाले विमा गराएका छन । विमामा आवद्ध भएका मध्येहरु वाट ९४ लाख ७६ हजार ७० रकम संकलन भएको स्वास्थ्य विमा वोर्ड कपिलवस्तुका दर्ता अधिकारी सुदिप पौडेलले वताए । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार रु तिन हजार पाँच सय, र परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य रु ७ सय का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक रु १ लाख सम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी भएमा रु दुई लाखसम्मको सेवा पाइने प्रावधान छ ।
सरकारले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यको निःशुल्क उपचारकै लागि कपिलवस्तुका ७ स्वास्थ्य सस्थालाई सेवा प्रदायक सस्थाको रुपमा राखेको छ । जिल्लाको शिवराज अस्पताल,पिपरा अस्पताल,तौलिहवा अस्पताल ,महाराजगंज प्राथमिक उपचार केन्द्र र हरनामपुर प्राथमिक उपचार केन्द्र वाट विमाकर्ताले सेवा पाउन सक्ने दर्ता अधिकारी पौडेलले वताए ।तपाईँको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट भन्ने मूल उद्देश्यका साथ गरीबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुंँचमा पु¥याउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका हकमा भने सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अतिविपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ ।