सागर रिजाल,प्युठान। जिल्ला अदालत प्युुठानमा मुद्धाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन २१ गते सम्म तीन सय ८६ थान मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला अदालत प्युठानले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको एक सय ६ वटा मुद्धा सहित तीन सय ८६ मुद्धा रहेको अदालतका प्युठानका न्यायधिस विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा एक सय ८६ वटा मुद्धा फैसला भइसकेका छन् । अंश भागवण्डा, सम्वन्ध विच्छेद, बालविवाह बहुविवाह जवरजस्ती करणी , लेनदेन, कर्तव्य ज्यान र घरेलु हिंसाको मुद्धा परेको उनले जानकारी दिनुभयो । समय तालिका बनाएर काम गरेको उनले बताए । उनले भने,–‘ यसवर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा बढी मुद्धा फैसला भएका छन् । ’ अगिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्षमा मुद्धाको संख्यामा वृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दुई सय ९९ थान, आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा ४ सय २६ थान मुद्धा परेको न्यायधिस गौतमले बताउनुभयो ।
नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय सरकारसँगै न्यायीक समिति गठन भएपनि जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता हुने संख्यामा कमी नभएको जिल्ला न्यायधिस गौतमले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतले वैतनिक वकिलको व्यवस्था, मेलमिलाप केन्द्र, बालमैत्रि कक्षा, सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणलाई सेवा दिएको न्यायधीश गौतमले बताउनुभयो । जिल्ला अदालत र सवोच्च अदालत पुनरावेदन अदालतमा अनलाईन तोकको समेत व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
एक सय ८६ मुद्धा फस्यौट
जिल्ला अदालत प्युठानमा यस आर्थिक वर्षमा परेका तीन सय ८६ वटा मुद्धामध्य हाँलसम्म एक सय ८६ वटा मुद्धा फस्यौट भएका छन् । प्युठानमा एक जना न्यायधिसको दरवन्दी भएकाले एक जना न्यायधिसबाटै कार्यसम्पादन भएको जिल्ला न्यायधिस गौतमले बताउनुभयो । रणनीतिक योजना अनुसार आफु अगाडी वढेको उहाँले बताउनुभयो । भदौबाट आफुले प्युठानको न्याधिस भएर काम गरेको उनले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,–‘भदौ देखि फागुन सम्म एक सय ८६ वटा मुद्धा फस्यौट भए ।’ न्यायधिसले मुद्धाको सुनुवाई गर्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुद्धाको प्रशासनिक काम सेस्तेदार र कार्यविधि कमचारी अनुसार काम हुन्छ । यो अर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा ५० प्रतिशत मुद्धा फस्यौट भएको न्यायधिस गौतमले बताउनुभयो । यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत मुद्धा फस्यौट हुनुपर्ने कार्यविधिमा रहेकोले आफुले ७५ प्रतिशत मुद्धा फस्यौट हुने बताउनुभयो ।
्पुरुषले दर्ता गराउन थाले सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा
जिल्ला अदालत प्युठानमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला पुरुषले सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गराउन थालेका छन् । यहि भदौ १ गतेदेखि नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै १५ थान मुद्धा दर्ता भएको न्यायधिस गौतमले जानकारी दिनुभयो । पहिले पुरुषले सम्वन्ध विच्छेद गर्न चाहे गाउँपालिका मार्फत अदालतसम्म पुग्ने प्रावधान थियो । ६ महिनासम्म मेलमिलापको प्रयास गरेपछि मात्र अदालतमा मुद्धा दर्ताका लागि आउने नियम थियो । त्यो समयमा पुरुष पक्षबाट एक दुई वटा मात्र सम्वन्ध विच्छेदको मुद्धा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘मुद्धा फैसला गर्न एक वर्षको समय लाग्छ । ’ श्रीमान श्रीमती मेलमिलाप गर्न चाहे एक वर्ष कुर्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मेलमिलाप गराउने उदेश्यले नयाँ कानुन आएकाले एक वर्षको समय फैसला गर्नका लागि तय गरिएको उहाँको भनाई छ ।
स्थानीय तहमा गठित न्यायीक समितिले मेलमिलापको काम मात्र गराएको नेपाल पत्रकार महासंघ प्युठानका अध्यक्ष महावीर रानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘समितिका सदस्यहरु समेत न्याय सम्पादन गर्नेमा स्पष्ट भइसकेका छैनन्।’ राजनीतिक दलबाट विजयी भएकाले सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने वातावरण समेत बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय न्यायीक समिति गठन गरेर मुद्धामामिला मिलाउन थालेको ऐराबती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वुद्ध बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा मुद्धा परेको उहाँले बताउनुभयो। २५ वटा उजुरी मेलमिलापको माध्यम बाट निरुपण गरिएको छ । बाकी अन्य उजुरी उपर सुनाइको प्रक्रिया सुरुवात गरिएकाृ उपाध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । अंग नपुगेको मुद्दालाई दर्ता नगरी सामान्य मौखिक छलफल द्वारा पनि समाधान गरिएको हाँलसम्म छोडपत्र सम्बन्धि ३ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत पठाएको र २ वटा मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यलय पठाइएको उपाध्यक्ष एंव न्यायीक समिति संयोजक बस्नेतले बताउनुभयो । छोटो समयमा पनि गाउँपालिकाको विश्वास वढेकोले मुद्धाको संख्यामा वृद्धि भएको उहाँको भनाई छ । प्रत्यक महिनाको सोमबार इजलास कायम गरि उजुरीमाथि छलफल गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै सरुमारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीना सोमैले न्यायीक समिति गठन गरेर मुद्धामामिला मिलाउन थालेको बताउनुभयो । समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छौं । उहाँले भन्नुभयो,–‘ कानुनका कुरा सिक्दैछौं ।’ गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार समेत राखेर सहयोग लिई काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।