कामना डेली,रुपन्देही भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरी प्रदेश नं ५ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले करार खेती कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

जग्गा अभावमा खेती गर्न नपाएका किसानलाई मन्त्रालयले करारमा जग्गा उपलब्ध गराउने नयाँ योजना ल्याएपछि करार खेतीका लागि ६५ जना कृषकले आवेदन दिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

“पहिलो चरणको कार्यक्रम भएका हुँदा आवेदन धेरै आएन”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा सबै जिल्लामा पुगेर व्यापक प्रचारप्रसार गर्छौं ।”

आवेदनका लागि मन्त्रालयले असोज २५ गतेदेखि ४५ दिनको म्याद राखिएको थियो । विभिन्न जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आवेदन सङ्कलनको काम भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहले गरेको भूमिहीन भएको सिफारिशका आधारमा मन्त्रालयले खेती गर्नका लागि जमीन प्रदान गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार तीन कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएकालाई भूमिहीन मानिएको छ ।

खाली रहेका सरकारी जग्गा, गुठी, संस्थान तथा व्यक्तिगत जग्गाको सदुपयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले करार खेती कार्यक्रम शुरु गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो ।

“जसको जमीन छैन, उसले खेती गरेर खान पाओस् भन्नका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेती गरेवापत स्थानीयतहले कायम गरेको भाडादर मन्त्रालयले तिरिदिन्छ ।”

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाका अनुसार करार खेती कार्यक्रमका लागि स्थानीयतहसँग समन्वय गरी खाली जग्गाको पहिचान गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, गुठी वा संस्थानका जग्गा तथा जग्गाधनीको बाँझो जमीन छनोट गरी भूमिहीनलाई खेती गर्नका लागि प्रदान गर्ने सचिव देवकोटाले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव देवकोटाका अनुसार यो कार्यक्रममा सहभागी हुन एक जना किसानले पाँच बिघा जग्गामा खेती गर्नुपर्ने हुन्छ ।