दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनले बजेट अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले जारी गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू हुनेछ।
मार्गदर्शनअनुसार असार महिनामा अनिवार्यबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यस्ता कार्यक्रम आवश्यक परे भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चैत्र मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च नहुने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ। दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै करारमा नियुक्त गर्न भनिएको छ।
सवारी साधन खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मार्गदर्शनले मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा जिन्सी सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
आरथक_वरष_२०८३०८४_क_बजट_करयनवयन_समबनध_मरगदरशन_