मसुरिया। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको नवौँ अधिवेशनमा शुक्रबार अध्यक्ष प्रकाश विष्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समृद्ध राप्ती निर्माणका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको बताए।
उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई विकासका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
स्वास्थ्यतर्फ “गाउँ–गाउँमा विशेषज्ञ, घर–घरमा स्वास्थ्य” अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक नागरिकको डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने तथा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई राप्ती आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ। विपन्न नागरिकका लागि “जीवन रक्षा कोष” स्थापना, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षालाई निरन्तरता दिने, कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा ‘विद्यार्थीसँग अध्यक्ष’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति समावेश गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कार्यसम्पादन करार प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ।
कृषि तथा पशुपालनलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने लक्ष्यसहित उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि उपज संकलन केन्द्र विस्तार, कृषि तथा भेटेरिनरी एम्बुलेन्स सञ्चालन, अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन र ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ।
युवा तथा रोजगारी क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। “सीप हातमा, रोजगारी साथमा” अभियानमार्फत युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई पुनःएकीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। लगानी आकर्षित गर्न ‘इन्वेस्ट राप्ती’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि देविकोट क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ, राप्ती नदीमा बोटिङ तथा र्‍याफ्टिङ सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ राप्ती चक्रपथ निर्माण, सडक स्तरोन्नति, सिँचाइ विस्तार, विद्युत् पहुँच वृद्धि तथा ‘उज्यालो राप्ती’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ। सबै मौसममा सञ्चालन हुने सडक सञ्जाल निर्माण तथा खानेपानी र सरसफाइ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि कार्यसम्पादन करार प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध राप्ती निर्माणको आधार तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारूले स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।