नवलपरासी (पश्चिम) — भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को टोलीले आइतबार साँझ सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध गरेको भन्दै स्थानीय तह र सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि निर्माण भइरहेको तटबन्ध रोक्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले दबाब दिएको स्थानीयको दाबी छ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार करिब ४० देखि ५० जनाको संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्माणस्थलमा पुगेका थिए। उनीहरूले निर्माण कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको जानकारी स्थानीयबाट प्राप्त भएको उनले बताए।
कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको सुस्ता क्षेत्रलाई जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रुपैयाँको लगानीमा नारायणी नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। अध्यक्ष उपाध्यायले यस घटनाले निर्माण कार्यको निरन्तरतामाथि अन्योल सिर्जना गरेको बताए।
‘सुस्ताको नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले पहिलेदेखि नै दाबी गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘तटबन्धको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा यस्तो अवरोधले समस्या उत्पन्न गरेको छ।’
‘सुस्ता बचाउ अभियान’का अभियन्ता रवीन्द्र जैसवालले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्माणस्थलमा पुगेर ‘विवादित क्षेत्रमा काम नगर्न’ चेतावनी दिएको बताए। उनका अनुसार निर्माण भइरहेको तटबन्ध भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रभन्दा धेरै भित्र नेपाली भूमिमै पर्छ।
‘यहाँको बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले भारतीय प्रशासनसँग कुरा गरेर काम नरोकिने अडान राखेका छौं।’
स्थानीयले सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक र तथ्यगत आधारमा खोजिनुपर्ने बताएका छन्। ‘हामी आफ्नो भूमि जोगाउन चाहन्छौं, कसैसँग द्वन्द्व गर्न होइन,’ जैसवालले भने।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले घटनाबारे गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताए। उनका अनुसार निर्माणाधीन तटबन्धभन्दा पूर्वतर्फ नयाँ ठेक्काअन्तर्गतको संरचनाबारे भारतीय पक्षले चासो देखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
‘भारतीय समकक्षीसँग पनि छलफलको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी गोविन्द खातीले भने नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीबीच नियमित रूपमा हुने संयुक्त सीमा अनुगमनकै क्रममा दुवै पक्ष उक्त क्षेत्रमा पुगेको बताए। घटनाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको उनको भनाइ छ।
निर्माणस्थलमा खटिएका इन्जिनियर हरिश पन्तका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मी पोसाकसहित निर्माणस्थलमा पुगेका थिए र निर्माण कार्यप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
पुरानो विवादको केन्द्रमा सुस्ता
नारायणी नदीले पटक–पटक धार परिवर्तन गर्दा सुस्ता क्षेत्र दशकौँदेखि सीमा विवाद र नदी कटानको मारमा पर्दै आएको छ। स्थानीयका अनुसार एक समय करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्ता अहिले झन्डै ७ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।
सीमास्तम्भको अभाव र नदीको बहाव परिवर्तनलाई आधार बनाएर भारतीय पक्षले क्रमशः नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै २०२२ सालमा तत्कालीन सरकारले पूर्वसैनिकसहित करिब ४ सय परिवारलाई सुस्तामा बसोबास गराएको थियो।
‘सुस्ता बचाउ अभियान’का कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रशासनिक तहको बैठक मात्र पर्याप्त नहुने बताए।
‘ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता–५ स्थित नारायणी नदी किनारमा सिँचाइ विभागको परियोजनाअन्तर्गत करिब १.१३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। यसको उद्देश्य नदी कटान तथा बाढीजन्य जोखिमबाट स्थानीय बस्तीको संरक्षण गर्नु हो।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि उक्त विषय थप चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। तर सुस्ताको पछिल्लो घटनालाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने विषयमा सरकारी निकायहरूले औपचारिक टिप्पणी गरेका छैनन्।