काठमाडौं । मालपोत कार्यालय धाउने झन्झट अब अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी, रोक्का र फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ‘नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन’ लागू गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने क्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितोबन्धकीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने रोक्का–फुकुवा सेवा अब डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। बिचौलियामार्फत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार सेवा प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ र समयबद्ध बनाउँदै छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार धितोबन्धकीसम्बन्धी सेवा चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिँदैछ।
निर्देशनअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आगामी वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य सबै वर्गका बैंकहरूबाट जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै सञ्चालन हुनेछ। हालसम्म प्रणालीमा नजोडिएका संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, मालपोत कार्यालयमा पर्ने सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ।