दाङ — लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना कायम भएको घोषणा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित विशेष समारोहमार्फत प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना कायम भएको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बालबालिकालाई खोप सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन नदिन अभियान निरन्तर प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जुन प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरू लाग्नुभयो, सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ,” उनले भने, “आगामी दिनमा पनि कुनै बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ निरन्तर लागिपर्ने विश्वास लिएको छु।”
स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारुले २०७९ भदौ ३१ मा लुम्बिनी प्रदेशलाई पहिलो पटक पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै त्यसपश्चात् प्रत्येक वर्ष दिगोपना कायम गर्दै आएको बताए।
“मातृमृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर र पोषण सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “स्वास्थ्यका नकारात्मक सूचक न्यूनिकरणमा लुम्बिनीले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।”
कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमलगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्य मन्त्री सारु लगायतका सहभागीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसैगरी अभियानलाई सघाउने पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी — ओमप्रकाश पन्थी, दीपकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो।
७० हजार बढी बालबालिकाले पाए खोप
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनु पर्ने सबै खोप प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरिएको छ। यस क्रममा ६९ जना शून्य डोज र २ हजार ३८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै ‘ड्रप आउट’ बाँकेमा ७६२, कपिलवस्तुमा ६५२ र रुपन्देहीमा ४४४ रहेको छ। रुकुमपूर्वमा भने शून्य ड्रप आउट देखिएको छ।
पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्तिममा २०८२ असार २७ मा अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो।
सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेशन गरी लुम्बिनीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको हो।
