काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संशोधन) नियमावलीमा, २०७८ जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत अब युट्युव च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युवलगायत विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेटमार्फत् नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।त्यस्तै संशोधित नियमावलीमा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ। त्यसले इन्टरनेटमार्फत् अन्य प्लेटफर्ममाथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्नेछ, भने दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ दिनुपर्नेछ।
अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत–पत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
