मार्क्स जंग। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा २ `क´ को अनुसार ” भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ “। परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ देखि दफा २४ सम्म गर्ने अबान्छनिय कार्यलाई जनाउदछ । राज्यको दायित्व पनि सुशासन प्रत्याभूत गर्दै आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक क्रियाकलापसंग जोडि सुखी र खुशी बनाउनु हो । मानिसले जीवनलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित गर्न सकियोस् र भविष्यमा आर्थिक समस्यासंग जुध्न सकियोस् भन्ने अभिलाषाले आफ्नो कमाईको अधिकतम् अंश बचत गर्न चाहन्छ र त्यसकालागि अधिकतम धन कमाउन चाहन्छ । कानुनले अबान्छनिय नभनेका आर्थिक कार्य गरि धन प्राप्त गर्छ त्यस्ता वान्छनिय भएका कामहरु राज्यका कानुन र शर्त एवं नागरिकका संस्कृती, नैतिकता र मौलिक हक हनन नगरी आफ्ना आर्थिक कार्य गर्दछ र त्यस्तो आम्दानीको निश्चित रकम कर मार्फत भुक्तान गरि वास्तविक धन आर्जन गर्दछ तर छिटो धन प्राप्त गर्ने लोभमा राज्यका कानुन एवं शर्त उलंघन, नागरिकका संस्कृति एंव मौलिक हक हनन, बस्तु तथा सेवाको मूल्य तोकिएको भन्दा अधिक मुल्यमा बेचेर वा कानुनले अवान्छनिय भनेका गतिविधि गरि आर्थिक लाभ वा धन आर्जन गर्दछ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।नेपाल राज्यको स्थापना विभिन्न वंश हुँदै आधुनिक नेपाल निर्माणका सुरुवातकर्ता शाह वंश हुदै राणा शासन पश्चात् नेपालमा भ्रष्टाचार उदय भएको इतिहास पाइन्छ । राज्यका सम्पत्ति आफ्नो एंव सन्तानको नाममा भागबन्डा, उपहार र बक्सिस दिएको पाइन्छ । विभिन्न परिस्थिति एंव कालखण्ड पार गर्दै पन्चायतकालमा भ्रष्टाचार झांगिदै गएको पाइन्छ जहाँ कानुनी रुपमै राज्यका सम्पत्ति र राज्यकोषको रकम आफ्ना र आसपासका मानिसलाई वितरण गरेको पाइन्छ । अझ २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । तर ०४६ पछि भ्रष्टाचार मात्र भएको मान्नु मुर्खता मात्रै हो किनभने त्यस भन्दा अघि अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो तर बहुदल पछि अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि संगै भ्रष्टाचारको आकार पनि वृद्धि भएको हो ।आफ्नो पदको दुरुपयोग गरि निजामती कर्मचारीहरु कमिसनको लोभमा बिकासका आयोजनाका आफ्नो अनुकूलता हेरि म्याद थप्ने, म्याद गुजारिदिने, रकम निकासा वा रोक्का गरिने गरेको पाइन्छ । सेवामूलक कार्यालयका निजामती कर्मचारीहरु स-साना कामका लागि पनि १००, ५००, १००० रुपैयाँ घुसलिने जस्ता कार्यले गर्दा जनतामा सुशासनको अनुभुती हुन सकिरहेको छैन । आजकल सरकारी कार्यालय निजामती कर्मचारी कम एजेन्ट ज्यादा भएको देख्न सकिन्छ त्यसका उदाहरण नापीसम्बन्धि कार्यालय, भन्सार, राजस्व, यातायात, बिमानस्थल कार्गो कार्यालय हुन् जुन अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकको अन्लाईन संकरणमा प्रकाशित सरकारी अड्डा नामक कार्यक्रमले थप पुष्टि गर्दछ । यो लेख्दै गर्दा मानहानी हुन सक्दछ तर न्यायलय पनि भ्रष्टाचार हुने अडडा मध्ये एक हो । मुद्दा मामिला आफ्नो अनुकुल पार्न एजेण्ट मार्फत रकम अफर गरिदिने र सरकारी वकिल र न्यायमुर्तिले सो अफर स्वीकार गरि नुनको सोझो गर्ने प्रचलन छ । यसका लागि उनी हरुको सम्पत्ति छानबिन गरे थप पुष्टि हुन्छ् । अधिक ब्यक्तिहरुले गरेको खराब काम पनि केही असल ब्यक्ति हरुले खेप्नुपरेको छ । काममा हुने ढिलासुस्ती एबम सस्थागत भ्रष्टाचारको लागि निजामती कर्मचारीनै बढी दोषपुर्ण छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकार नैतिक जिम्मेवार छ ।बिकासका आयोजना संचालन गर्दा झन् बढी भ्रष्टाचार हुन गएको पाइन्छ । हामी कहाँ जस्ले कमलागतमा ठेक्का भर्छ उसैले आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता पाउछ ।जस्तो एक करोडको लागत इस्टिमेट गरेको आयोजना एउटा निर्माण व्यावसायिले ५०% घटेर अर्थात् ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता पाउँछ। सिद्धान्तत ५० लाखमा एक करोडको आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ तर ब्यबहारिक हिसाबले त्यो लागु हुदैन । निर्माण जिम्मा लिएको निर्माण व्यबसायीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर आयोजना पूरा त गर्दैन किनकी ब्यबसायिक संस्थाले नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दछ यद्यपि यो ठेक्का प्रणाली खराब भन्न खोजिएको चाहिँ कदापि होइन ।उसले आयोजनासंग सम्बन्धित ब्यक्तिलाई कमिसन प्रभावमा राख्दछ । कमसल सामाग्री प्रयोग गरि आयोजना सम्पन्न गर्छ अनि आयोजनाका इन्जिनियर र प्रमुखले पनि सोही अनुरुप पास गरिदिन्छन् । निर्माण व्यावसायीले निश्चित प्रतिशत कमिसनकोलागि छुट्टाउछ, 1३% भ्याट र केही प्रतिशत नाफा छुट्टाउदा बचेको कुल इस्टिमेटको २० %को रकमले कस्तो गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्ला ? ठुला आयोजनामा मन्त्री, उच्च तहका नेताले अनुचित दवाब दिनेगर्छन । अझ स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले जनता आजित भएका छन् । साना आयोजना सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र अधिंकास समितिका पदाधिकारीले निर्माण व्यावसायि संग कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने अनि आयोजना निर्माण पश्चात् पास गर्न फेरि इन्जिनियर र लेखाका कर्मचारीले उपभोक्ता समितिसंग घुस रिसवत माग्ने चलनले स्थानीय तह आक्रान्त भएको छ। यस्ता आयोजना पनि कति गुणस्तरीय होला? राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरि ट्याक्स हेभन कन्ट्री(कर छली स्वर्ग मुलुक) मा लैजाने र वैदेशिक लगानीको नाममा भित्र्याउने भइरहेकै छ । गत साल खोज पत्रकारिता केन्द्रले निकालेको प्रतिवेदनले देखाउछ । यी माध्यम बाट भ्रष्टाचार गर्दै जाने, संबैधानिक निकायले आफ्नो स्वार्थ र कसैको दबाबमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि अनुसन्धान नै नगर्ने, गर्नै परे पनि कम्जोर मुद्दा बनाई अदालतमा दायर गर्ने, उन्मुक्ति दिलाउन उच्च राजनीति मार्फत अदालतमा पहुँच पुर्‍याउन दवाब दिने र अदालतले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भ्रष्टाचार सम्बन्धित मुद्दा फैसला गरिदिने गर्नले फेरि भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न हुने गरेको पाइन्छ । यसरी भ्रष्टाचारको जालो डरलाग्दो रुपमा देखापरेको छ । यी भ्रष्टाचार सम्बन्धि कार्य बर्तमान सरकारले सुरु गरेको होइन तर निरन्तरता चाहिँ भइरहेको छ ।यसरी भ्रष्टाचारबाट आजित भैसकेका जनताले एउटा स्थिर सरकार बनोस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्ने हदसम्म नियन्त्रण गरोस् भन्ने चाहना अनुरुप तात्कालिन नेकपा एमाले र ए. नेकपा माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा झण्डै दुइ तिहाई मतले बिजयी गराए । जनताले बिकास र समृद्धि संगै भ्रष्टाचारको जालो तोड्छ भन्ने बिश्वासमा मत दिए किनभने अब विश्वमा निरंकुशता टिक्दैन तर कम्युनिस्टहरु भ्रष्टाचारी,दलाल र पुजीवादी प्रति आक्रमक हुन्छन् हुन्छन् र यस्तालाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गरि आजिबन काराबास गर्छन् । भ्रष्टाचार झन्डै शुन्यमा झारेर बिकास र समृद्धि तर्फ लम्कन्छन भन्ने अपेक्षाले मत दिए । अझ भन्नूपर्दा भ्रष्टाचार विरुद्ध उत्तरी छिमेकी चिनका राष्ट्रपति सि. जिङपिङ जस्तै कठोर प्रतिनिधि चाहेका हुन् ।बास्तबमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकारले भने जस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न एक दशक भन्दा बढी नलाग्ला । अहिले जनताले कम्युनिस्ट सरकार संग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्काल चाहेको भनेको, भ्रष्ट भनिएका ब्यक्तिहरुको सम्पती छानबिन गरि दोषी देखिएकाहरुलाई हदै सम्म सजाय होस । सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय एंव राष्ट्र सेवक ब्यक्तिले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरि राष्ट्रका आयोजनामा लगानी गरुन। किसानले उत्पादन गरेका बस्तुहरुले उचित मुल्य पाउन र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गरोस । अस्वभाविक मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र कालोबजारी, आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई हदैसम्म कार्वाही होस् । रङ्गे हात घुस र काममा ढिलाई गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कसुर अनुसार बर्खास्तसम्म होस । कर छली गरि बिदेशमा जम्मा भएका रकम कुटनैतिक पहल मार्फत नेपाल फिर्ता ल्याओस । ठेक्का आयोजना संचालन गर्दा कम लागतमा टेण्डर भर्नेलाई दिनुपर्छ तर गुणस्तरको मामिला कर्म्पमाइज नगरी कम गुणस्तरका सामान प्रगोगमा रोक लगाउनु पर्छ र सम्पती जफत गरेरै इस्टिमेट बमोजिम आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ ताकी कम लागतमा टेण्डर भरी आयोजना हुत्त्याउने कुचेस्टा अरु निर्माण व्यावसायीले नगरून ।राम्रो कामको जनताले कम्युनिस्ट सरकारलाई समर्थन गरेकै छन, जस्तो खराब ठेकेदारलाई कार्वाही सुरुवात, यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको सुरुवात । समग्रमा अहिलेसम्म जनतामा निराशा छाइहालेको त छैन । वास्तवमा कम्युनिस्ट सरकार संग नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको जालो तोडेर सबल, समृद्ध र विकसित नेपाल निमार्ण चाहेका छन् । अहिले जस्तो सुविधाजनक परिस्थितिमा भ्रष्टाचारको जालो तोड नसक्ने हो भने कम्युनिस्टको अस्तित्व नेपालमा रहनसक्छ भन्न सकिन्न । अहिले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सक्यो भने भावी पुस्ताले कम्युनिस्ट सरकारलाई जयजयकार गरिरहन्छ ।

लेखक सरुमारानी-२ दर्भान प्युठानबासी हुनुहुन्छ। उहा अनेरास्ववियु पद्मोदय क्याम्पस घोराही दाङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।