रमेश कुमार बोहोरा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कदम सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र विगतका अनुभवहरूले केही दुविधाको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न उक्त कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि यो अवधारणा नयाँ होइन । अघिल्ला सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यसबारे चर्चा गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत गैरबैंकिङ सम्पत्तिको संकट गहिरिँदै गएकाले दीर्घकालीन समाधानस्वरूप सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालको असारसम्म जम्मा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो भने २०८१ को असारसम्म आइपुग्दा यो रकम ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् पाँच वर्षमा यसमा सातगुणा बढी वृद्धि भएको छ । यो दरले आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने सम्भावना रहेकोले यस संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीमा प्रभावकारी हुन नसक्नु आर्थिक मन्दी, ऋणग्राहीहरूको क्षमता घट्नु र प्रणालीगत कमजोरीहरू यसका प्रमुख कारण मानिन्छन् ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा भीष्म ढुंगाना, पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल जस्ता अनुभवी बैंकरहरूको सहभागिता थियो । कार्यदलले कम्पनीलाई कानुनी अधिकार र विशेषाधिकारसहित स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गति देखिएन । हालको बजेटमा स्पष्ट रूपमा यो विषय समावेश गरिएकाले बैंकिङ क्षेत्र केही हदसम्म उत्साहित देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले लामो समयदेखि बैंकरहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । तर उनका अनुसार केवल घोषणा गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । उनका शब्दमा “घोषणा राम्रो हो, अब कार्यान्वयनको पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । उनका अनुसार, “सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान वा अन्य नियामक निकायहरू पनि स्थापना भए तर तिनीहरू कति प्रभावकारी भए भन्ने हेर्नुपर्ने समय आएको छ । यस्ता कम्पनी खोल्ने नाममा कुनै पात्रलाई नियुक्त गर्ने र काम नगर्ने परम्परा दोहोरिन सक्छ ।” उनको चिन्ता हो कि नेपालमा यस्ता घोषणाहरू बजेटमा त आउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी अलपत्र पारिन्छ । यदि सिर्जनात्मक उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना नगरिएमा उक्त संस्थाले समाधान दिनुको सट्टा थप बोझ सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी उनी दिन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको उल्लेख गरेपछि अहिले मस्यौदा तयारीको चरणमा पुगेको छ । यद्यपि, कानुनी संरचना, कार्यविधि, जनशक्ति, लगानी मोडेल र अधिकार निर्धारणका पक्षमा अझ धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ ।
वैश्विक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जापानले सन् १९९० को दशकको बैंकिङ संकटपछि Resolution and Collection Corporation (RCC) स्थापना गरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेको थियो । दक्षिण कोरियाले सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि Korea Asset Management Corporation (KAMCO) स्थापना गरेर त्यस्तै कार्य सम्पन्न गरेको थियो । अमेरिकाले पनि सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म Resolution Trust Corporation (RTC) को प्रयोग गरेर संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब प्रणालीगत वित्तीय संकट आउँछ तब यस्ता संस्थागत संयन्त्रहरू अपरिहार्य बन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भ भने ती देशहरूभन्दा भिन्न छ । नेपालको आर्थिक संरचना, बैंकिङ अभ्यास, कानुनी ढाँचा र संस्थागत क्षमताहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कस्तो कानुनी अधिकार, उद्देश्य र संरचना दिइन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छल। यदि कम्पनीलाई केवल खराब कर्जा किन्ने संस्था बनाइयो र पुनःवितरण वा वसूली प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने यसले ठूला कारोबारिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको सन्देह पैदा गर्न सक्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कम्पनी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न राष्ट्रको कानुनी संरचनामा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र ऋण असुली ऐन, २०५८ मा आवश्यक संशोधन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई स्पष्ट र बलियो कानुनी आधार दिनु आवश्यक छ । अन्यथ कम्पनी केवल एक कागजी संस्था बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के सरकारले यो घोषणा व्यवहारमा उतार्न सक्दछ ? के कानुनी संरचना, वित्तीय मोडेल, दक्ष जनशक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ वा फेरि पनि यो घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुनेछ र पुरानै समस्याहरू पुनः दोहोरिने छन् ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सफलता यसको संस्थागत स्वरूप र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेकोले अब यस विषयलाई टालटुल ढंगमा होइन दीर्घकालीन रणनीति र प्रतिबद्धता सहित समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बैंकहरूबाट असुल गर्न नसकिएका ऋणहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र, रोजगारी, लगानी तथा समग्र विकास प्रक्रियामा पर्न सक्नेछ ।
यसैले अब आवश्यक छ कि सरकार केवल घोषणा गरेर मात्र नबसोस् तर कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन पक्षमा समेत स्पष्ट, निर्णायक र पारदर्शी रूपमा अघि बढोस् । नत्र यो पनि विगतका अरू यस्तै घोषणाहरूझैँ अधुरो र निराशाजनक बन्नेछ ।

लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ