केही हप्ता देखी शिक्षक आन्दोलान काठमाण्डौको माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा चलिरहेको छ। शिक्षामा भएको असन्तुलनका कारण, शिक्षकहरूको आवाज अधिक बलियो र संगठनात्मक बनिरहेको छ। शिक्षकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो स्थिति सुधार्नका लागि सरकारसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर  केपी ओली सरकारको बेखबरी र अनुत्तरदायित्वका कारण यो संघर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको  हुन सक्छ। राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, र शिक्षक यसको आधारशिला। शिक्षकविहीन शिक्षालय, नेतृत्वविहीन सरकारजस्तै हो। शिक्षक समाजको भविष्य निर्माणकर्ता हुन्, जसले बालबालिकालाई सुशिक्षित, सुसंस्कारित र सक्षम नागरिकमा रूपान्तरण गर्छन्। तर आजको यथार्थमा नेपालमा शिक्षण पेशा सम्मानितभन्दा बढी संघर्षपूर्ण बन्दै गएको छ। शिक्षकहरूलाई विद्यालयभन्दा बढी सडकमा देख्नु सामान्यजस्तै भएको छ। सरकारको नीति, ऐन ,कानुन निर्णय र व्यवहारले गर्दा शिक्षकहरू पठनपाठनको सट्टा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सरकार शिक्षकलाई स्कूल पठाउन चाहन्छ कि सडकमा धकेल्न ?
शिक्षक आन्दोलनको इतिहास लामो छ ।नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षा ऐन २०२८ एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा रहेको छ। यो ऐनले नेपालको शिक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र एकरूपता दिन सघाएको छ। यस  शिक्षा ऐन २०२८ को पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विशेषता, प्रभाव, र वर्तमान सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकताको विस्तृत विवरण गरिएको छ ।
२०२८ सालमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा शिक्षा ऐन ल्याएको थियो। यसअघि शिक्षाको विकास विभिन्न स्तरमा भए पनि समग्र रूपमा एउटै कानुनी चौफेरोमा बाँधिएको थिएन। राष्ट्रिय शिक्षा योजना (२०२८) को कार्यान्वयनका लागि ऐन आवश्यक थियो। त्यसैले शिक्षा ऐन २०२८ बनेको हो।शिक्षा ऐन २०२८ ले
राष्ट्रिय एकता र सामाजिक समरसताको प्रवर्धन गर्ने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु।सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्नु।शिक्षामा समान अवसर उपलब्ध गराउनु।शिक्षण पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु।विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु।
विद्यालयहरूलाई आधारभूत (प्राथमिक), माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तहमा वर्गीकृत गरिएको छ।
शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा अवधि, तलब, पदोन्नति, अवकाशजस्ता विषयहरू ऐनमा उल्लेख छन्।राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षाको जिम्मेवारी परीक्षा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।स्थानिय समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि समिति गठनको प्रावधान गरिएको छ।बाँधिएको उमेर समूहका बालबालिकालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
शिक्षा ऐन २०२८ लागू भएपछि शिक्षा प्रणालीमा अनुशासन र संरचनात्मक स्पष्टता आएको छ। शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षामा सुधार आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता बढेको छ। साथै, शिक्षामा समानताको भावना विकास भएको छ।
२०२८ यता शिक्षा ऐनमा पटक–पटक संशोधन गरिएको छ, जसमध्ये प्रमुख संशोधनहरूमा शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना, शिक्षक लाइसेन्स प्रणालीको थालनी, र स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रको अधिकार प्रत्यायोजन आदि पर्दछन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र संघीयताको कार्यान्वयनपछि शिक्षा ऐन २०२८ पुरानो जस्तो देखिए पनि अझै आधारभूत कानुनी दस्तावेजका रूपमा कायम छ। अब आवश्यक छ कि शिक्षा ऐनलाई संघीय संरचनासँग मिलाएर पुनर्लेखन गरियोस्।
शिक्षा ऐन २०२८ नेपालको शैक्षिक सुधारको जग हो। आजको सन्दर्भमा यसको संशोधन र अद्यावधिक आवश्यक छ, तर यसको ऐतिहासिक योगदान अमूल्य छ। एक समावेशी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको सपना साकार पार्न यो ऐनले दिएको दिशानिर्देशन अझै मार्गदर्शक बन्न सक्छ। २०४६ को जनआन्दोलनपछि शिक्षण पेशामा आएका परिवर्तनहरू, स्थानीय सरकारको हस्तक्षेप, अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूको समस्या, ऐन संशोधनलगायत मुद्दाहरूमा शिक्षकले पटक-पटक आन्दोलन गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि शिक्षकहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा पुगे पनि स्पष्ट नीति र संरचना अभावले शिक्षक झन् अन्योलमा परेका छन्। शिक्षकहरूको स्थानान्तरण, समायोजन, स्थायीत्व र पदोन्नतिमा भएको ढिलाइ तथा विभेदले आन्दोलनलाई बल दिएको छ। शिक्षकका मागप्रति समयमै ध्यान नदिएको, संवाद नगरी एकलौटी निर्णय लिएको, ऐन-नियम शिक्षकविरोधी बनाएको जस्ता कारणले आन्दोलन चर्किएको हो। सरकार शिक्षा नीतिमा पारदर्शिता ल्याउन असफल देखिन्छ। नीति निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता नहुँदा तिनीहरू आफ्नै भविष्यप्रति असुरक्षित छन्। आन्दोलन शान्त गर्न वार्ता होइन, धम्की र दबाब दिने प्रवृत्तिले शिक्षकलाई सडक रोज्न बाध्य बनाएको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार शैलीले शिक्षाको जगै कमजोर बनाएको छ ।
आन्दोलनले सीधा विद्यार्थी र शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ। कक्षा सञ्चालन ठप्प हुन्छ, पाठ्यक्रम समयमै सकिँदैन, परीक्षा प्रभावित हुन्छन्। अहिले एसी परीक्षाका पेपर जाँच्ने बेला वा ग्रामीण क्षेत्रमा त विद्यालय महिनौँ बन्द हुने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थाले गरिब तथा पछाडि परेका वर्गका बालबालिका अझ वञ्चित बन्छन्। शिक्षक असन्तुष्ट हुँदा पढाइमा असर पर्छ, र यसले दीर्घकालीन रूपमा समग्र मानव संसाधन निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तलब न्यून छ, करार शिक्षकहरूको भविष्यमै अन्योल छ, स्थायीत्व नहुनु र शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्नका लागि सरकारद्वारा तुरुन्त केही व्यवहारिक र पारदर्शी कदम चालिनुपर्छ।
प्रतिनिधिसँग गम्भीर, खुला र तटस्थ स्थानमा वार्ता गरिनुपर्छ। नीतिमा शिक्षकको भूमिका र हक अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।
न्यायोचित समायोजन प्रक्रिया स्थानान्तरण समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक र सहमतिमूलक हुनुपर्छ।शिक्षकको सामाजिक  करार शिक्षकहरूको स्थायीत्व, तलब भत्ता वृद्धि, सेवाशर्तमा सुधार गर्नुपर्छ।
व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवामा हुने राजनीतिक चलखेल हटाइनु आन्दोलन केवल अधिकारको माग मात्र होइन ,यो शिक्षा प्रणालीकै सुधारको आवाज हो। सरकारले समयमै गम्भीरता नदेखाए स्थिति अझ बिग्रन सक्छ। राष्ट्रको भविष्य शिक्षाबाट निर्देशित हुन्छ भने त्यो शिक्षालाई सुदृढ बनाउने शिक्षकको आवाज सुन्नु र समाधान गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो।
हामीले बुझ्नैपर्छ शिक्षक सडकमा हुँदा कक्षा कोठा रित्तो हुन्छ, अनि शिक्षाको सपना अधुरो रहन्छ। सरकार जिम्मेवार बन, शिक्षक आन्दोलन समाधान गर यही आजको माग रहेको छ।
अनिश्चितता कारण मानसिक तनाव चुलिएको छ। शिक्षामै पूर्ण समय समर्पण गर्दा पनि सामाजिक मान्यता र सम्मान कम हुँदै गएको छ। कार्यालयमा तिनका गुनासा सुन्ने संयन्त्र छैन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय सरकारबाट हुने हस्तक्षेप झन् पीडादायक छ। शिक्षण पेशा गुनासोको विषय बन्नु भनेको हाम्रो शैक्षिक संकटको संकेत हो।
अब गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। सबै शिक्षकको सरोकार समेट्ने नीति निर्माण, शिक्षक संघ संस्थासँग संवाद, स्थायीत्व सुनिश्चितता, करार शिक्षकको भविष्य स्पष्ट गर्ने व्यवस्था, तलब-भत्ता समायोजन, र पेशागत विकासका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। यस्ता सुधारात्मक कदमबिना आन्दोलन रोकिँदैन, शिक्षा पनि अघि बढ्दैन। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह र संघीय सरकारले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ।
  र शिक्षक दुवै मिलेर वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ।  विद्यालय नछोडी आन्दोलन गर्न सक्ने वैकल्पिक शान्तिपूर्ण ढाँचाहरू पनि विकास गर्न सकिन्छ। शिक्षण संस्थामा पार्टीको हस्तक्षेप, नियुक्तिमा भागबन्डा, शिक्षकलाई आन्दोलनमा राजनीतिक मोहरा बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक छ। शिक्षक पेशा शुद्ध र निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर राजनीतिक पहुँचबिना स्थानान्तरण वा बढुवा नहुने प्रवृत्तिले योग्य शिक्षक निरुत्साहित भएका छन्। शिक्षालाई राजनीति मुक्त गर्न कडाइ आवश्यक छ। आन्दोलन केवल उनीहरूको निजी स्वार्थका लागि होइन, समग्र शिक्षाको सुधारका लागि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। जब सरकार शिक्षकको आवाज नसुनी एकपक्षीय निर्णय गर्छ, तब आन्दोलन अपरिहार्य बन्छ। सरकारको निष्क्रियता, बेवास्ता र दमनकारी शैलीले समस्या झनै गहिरिन्छ। शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने हो भने सम्मान, सुरक्षाका साथै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। हामीले शिक्षकलाई सडकमा होइन, शैक्षिक वातावरणमा देख्न चाहन्छौँ। उनीहरूलाई आन्दोलनकारी होइन, प्रेरणादायी व्यक्तित्वको रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ। सरकार शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्छु भने अब तत्कालै शिक्षामैत्री ऐन तथा नीति लागू गर्नुपर्छ। शिक्षकको पीडामा आँखा चिम्लेर होइन, समाधानको जिम्मा लिने आँट गर्नु पर्छ। किनभने शिक्षकलाई सडकमा बोलाएर राष्ट्र बनाउँदैन, स्कूलमा पठाएर मात्रै बनाउँछ।