यो कस्तो राजनिती या पुर्वाग्रह!

यो कस्तो संयोग या नियती!
-सुमनराज श्रेष्ठ

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । तर विगतका राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको जीवनसंग गाँसिएको पीडा र समस्याको वास्तविक कुरालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारणले सामाजिक, आर्थिक र जातीय समस्याहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो समस्या देखिनुको कारण परिवर्तन किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न हो ? पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा प्रत्येक समय या दिन जसो केहि नयाँ राजनितिक घटनाक्रमहरु पैदा भैरहेका छन तर जे जसो भैरहेका छन यसले न त नेपाली राजनीतिलाइ फाइदा पुर्याउछ, न त कम्युनिस्टहरुलाइ, न त बामपंथीको नारा कोरेको दुइतिहाईको सरकारलाई यसले त मात्र प्रतिक्रियावादीहरुलाइ फाइदा पुर्याउछ। आज नेपाली राजनितिमा देखा परेका घटनाक्रमबाट मनमा केहि खेलेको छ। निशन्देह राजनीतिक परिवर्तन भए पश्चात सधै राज्यको जिम्मेवारी लिएका पार्टीहरुले केवल भाषणमा खोक्रो आश्वासन मात्र दिए भने नागरिकको जीवन शैलीसँग खेलवाड गरे, परिणाम स्वरुप राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति आमजनताले गर्न पाएनन् । त्यसैले अझै पनि राज्यले बृहत विश्लेषण गरी समस्या समाधानको उपाय नखोज्ने हो भने अर्को भिषण आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।यदि समस्या समाधानको लागि परिवर्तन हो भने राज्यले त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्नुपर्दछ । नत्र भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य के ? किन राजनीतिक परिवर्तन चाहियो । समस्या ज्यू का त्यू नै हुन्छन् भने । त्यसैले प्रत्येक पटक परिवर्तन पश्चात राज्यको जिम्मेवारी लिएका पार्टी वा व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी लिन जरुरी देखिन्छ ।पछिल्लो समय यता नेपाली नागरिकहरुको राजनीतिक चेतनाको स्तर बढिसकेको अवस्था छ । समय र परिस्थिति अनुसार चेतना बृद्धि हुनु आफैमा राम्रो कुरो हो तर राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले निश्चित राजनीतिक सीमा घेराभित्र कैद गरी जनताहरुलाई गुमराहमा पारेका छन् । त्यो सीमा घेरा तोड्न जनताहरुलाई समय लाग्ने छैन ।त्यसैले मुलुकमा आएको परिवर्तनपश्चात् जिम्मेवारी लिएका पार्टीहरुले प्रत्येक जनजाति, महिला, आदिबासी, अपांग, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत जातिहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि ठोस आधार तयार गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा मुलुकमा अनिष्टकारी घटना हुनसक्छ । मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउनको लागि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता पर्दछ ।त्यस्तो आमूल परिवर्तनको नामले होइन व्यवहारले हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् व्यवस्था प्रणाली परिवर्तन गरेर केही हुँदैन । वास्तविक तत्व परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक समृद्धशाली बन्नसक्छ । नत्र भने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नामका मात्र हुन सक्छन् । व्यवस्था जे जति नामले परिवर्तन गरे पनि राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका पुरानै भएको छ । त्यसमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।नेपाली जनताको चाहना व्यवस्था परिवर्तन संगसंगै सबै कुराको परिवर्तन थियो ।

कसैलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउको लागि मात्र आन्दोलन गरेको होइन वास्तविक नेपालको स्वरुपलाई बदल्नको लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । तर विडम्बना मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले सबै कुरा बिर्सेर पुरानै तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्न पुगे परिणाम स्वरुप पुरानो ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना भए । व्यवस्था परिवर्तन भयो । नयाँ नयाँ नेताहरु पैदा भए बहुदलीय प्रजातन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक संघीय गणतन्त्रमा परिणत भयो । तर मुलुकमा देखिएका समस्याहरु झन्झन् थपिदै गए भने नेपाली जनताहरु दिन प्रत्येक दिन असुरक्षित हुँदै राष्ट्र असफल राज्य तिर गइरहेको छ । यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिले गुज्रिएको मुलुकका नेतृत्व व्यक्तिहरुले सदियौ देखि मिलेर आएको समाज व्यवस्थालाई सस्तो लोकप्रियताको लागि जातीय विभाजन गराई एक आपसमा लडाई स्वार्थ पूर्ति गर्ने चेष्टा गरेका छन् । त्यसतर्फ सबै जातजाति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

चेतना र व्यवहार

राजनीतिमा चेतना र व्यवहारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । चेतनाको निर्माण भौतिक जगत्को आधारमा हुन्छ भन्ने विश्वास माक्र्सवादीहरूमा हुन्छ । हाम्रो देशमा चेतना र व्यवहारबीच कस्तो सम्बन्ध छ ? हाम्रो नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर यहाँ जनताले के नयाँ अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको औकात पनि त्यस्तै छ । यो चेतना के समाजवादी हो ? होइन यो त पुँजीवादी चेतना पनि होइन । यो हो शुद्ध सामन्ती चेतना ,चेतना सामन्तवाद अनि व्यवहार समाजवाद ! कुन दर्शनले, कुन सिद्धान्तले यस्तो उट्पटाङ व्यवहारलाई समाजवाद निर्माण भन्छ ? पुँजीवादको नेता अमेरिका हो अहिले । तर अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई महामहिम भनिँदैन । त्यहाँ भनिन्छ– श्रीमान् राष्ट्रपतिजी । तर नेपालमा राष्ट्रपति महोदय कसैले भन्न पाउँदैन । राष्ट्रपति महोदय भन्नेलाई नेपालमा संस्कारहीन मान्छे मानिन्छ । सम्माननीय भनेको के हो ? सम माननीय अर्थात् माननीय बराबरको । तर नेपालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई सम्माननीय भनिन्छ । मन्त्री, न्यायाधीश र सांसदहरूलाई माननीय । अति चाकरीबाट जन्मिएको यो शब्दले सम्माननीयलाई व्यंगको सम्बोधन बनाएको छ।राजनीतिको केन्द्रमा प्रवेश गरेका पुष्पकमल दाहाल र केपि वलि बिच नेतृत्वको एमाले बीच एकता भै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वर्तमान नेपालको सत्ताधारी दल हो । भिन्न-भिन्न अभिष्ट र कार्यदिशा लिएर हिडेका यी दुई दल विभिन्न सपना देख्दै र देखाउदै एक भएको लामो समय भएको छैन । अबको पाँच बर्षमा आर्थिक बिकाश गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको बर्तमान सरकारले ‘ समृद्द नेपाल : सुखी नेपाली ‘ भन्ने मूल नारा लिएको छ । चुनाबका बेला हरेक जसो सभाहरुमा प्रधानमन्त्रीज्युले देखाउनु भएको शान्ति , सुखी र समृद्द नेपालको सपना साकार गर्ने दिशामा सरकारका गतिबिधि अग्रसर रहेको देखिदैन । यसको उल्टो नेपालमा संघियता सहि छैन भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि राज्यसत्ता नियोजित ढंगबाट अहोरात्र खटेको आभाष नेपाली जनताले गरिरहेका छन् , यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा स्थानीय सरकारले असुलिरहेको कर र लिइरहेको सेवा सुबिधालाई लिन सकिन्छ । करका नाममा जनता माथि लुट मच्चाईरहदा संघिय सरकार भने मौन बसेर करलाई सदर गरिरहेको छ ।नंया गर्ने नाममा सरकारका मन्त्रिहरु अनेकन बिबादित मुद्दाहरुमा फसिरहेकाछन् ।

तस्कर तथा माफियाहरुको बग्गीमा सवार गर्दै न्यायका लागि आन्दोलनरत निहत्था नागरिकमाथि दमनको शृंखला नै चलिरहेको छ ।प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार माथि बुट बजार्दै बिरोध गर्ने त्यस्ता व्यक्तिमाथि आपराधिक ढंगले गिरफ्तार गर्ने , बेपत्ता पार्ने र अनेकन झुट्टा मुद्दा लगाई फसाउने प्रपन्चमा तल्लिन छ । विरोधीहरु प्रति यस्तो असहिष्ण व्यवहार गर्ने नेता वा पार्टी प्रजातन्त्रबादी कसरि हुन सक्छ ?

बिचारलाई बन्दुकले दबाउन सकिदैन यो त आगोको झिल्को सरि फैलन्छ भनेर दुनियाभरका क्रुर तानासाहले समेत मानेको तथ्य सरकारले बुझ-बुझाएको छ । जनताको तमाम आशा , भरोसा र अपेच्छामाथि कुठाराघात गरिदैछ । जनपेच्छा पुरा गर्न संघिय , प्रदेश र स्थानीय तिनै सरकार सुध्रिनुपर्ने अहिलेको आवस्यकता हो ।राजनीतिक मुद्दाको निकाश राजनीतिक तवरबाट खोजिनुपर्दछ , दमन र धरपकडले प्रतिरोध मात्र जन्माउछ । देशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्न सरकार अग्रसर नरहोस् , संयमता अपनाओस ,वार्ताको मध्यमद्वारा समस्याको समाधान निकालियोस ।जनता कार्यकर्ताको दवाब र लाजकाजले पार्टी एकता गरेका यी दुइ घटकका बिचमा मन एक हुन भने नसकेको कुरा सतहमा आएकोछ । पुर्व माकेका केहि नेताहरुले आफुहरु नेकपा भित्र अपहेलित हुनुपरेको भन्दै आफ्नो हेडक्वाटरमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको कुरा सामाजिक संजालमा छरपष्ट भैरहेकाछन् । सारांशमा सरकारको रबैया र यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दम्भ र छुद्रतालाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो यो एकता र सरकार लामो समय नजाने र पतनको बाटो समात्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। संसदीय व्यवस्था प्रति जनता आजित भैसकेकाछन् , सरकारको कामकारवाहीले झन् जनतामा संसदवादी दलहरुप्रति अविश्वास र वितृष्णा पैदा गराएकोछ ।

यति बेला जनताको आवाज र भावनालाई पकड्न सक्ने नंया या बैकल्पिक शक्तिको खोजीमा जनता रहेका छन् ।सरकारका गतिविधिहरु नेकपा ( बिप्लव ) लाई स्थापित गराउने जबर्जस्त हतियारका रुपमा परिणत भैरहेकाछन् ।

आज जनताको दैनिकी संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिजहरुको मूल्य आकासिएको छ , जताततै कालाबजारीले स्थान लिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा सरकारका अंगहरु दलाल , तस्कर ,माफिया र भ्रष्टहरुको चंगुलमा जकदिएको छ । जसको घरमा नुन किन्नको लागि खर्छ छैन , त्यस्ता गरिब निमुखाले जनाकर्मचारी पाल्न कै लागि ऋण काढेर जन्म र मृत्यु दर्ता गर्नुपरेको छ । मालपोत रकम तिर्नकै लागि घर जग्गा बिक्रि गर्नुपर्ने बनैएको छ । कुखुरा ,परेवा ,अन्डा देखि खोला तर्दा समेत कर लागिएको छ । जनता थिचिएका छन् , मिचिएका छन् ,लुटिएका छन् । एउटा नगरपालिकामा मात्रै अहिले बार्षिक करिब पाँच करोड रुपैया जनकर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भईरहेको छ । कर लगाउनु राज्यको अधिकार हो कर गलत चिज पनि होइन तर जनतालाई कर तिर्न सक्षम बनाउनु राज्यको कर्तब्य हो । वर्तमान अवस्थामा लागिएको कर कर होइन यो त कहर हो ।आज नागरिकको सुरक्षामा पनि सरकार असफल मात्र होइन उदासिन समेत बनेको महशुस भईरहेको छ । सरकार गठन पश्चात हत्या , बलात्कार ,अपहरण ,फिरौती जस्ता घटनाले झन् गति लिइरहेका छन् । बलात्कारलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि बलात्कारीलाई कारवाही गर्न समेत खुट्टा कमाइरहेको छ । सुन तस्करका ठुला माछालाई प्रचण्ड-ओलीले छोप्न दिएनन भनेर गृहमन्त्री कुर्लिरहदा समेत सरकार मौन छ | हिजो भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा तत्कालिन तथा बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको अडान बाध्यताको उपज नै भएपनि सहि थियो , तर समयक्रमले त्यो अडान एउटा ढोंग मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ | अन्धराष्ट्रवादको नाराले जनतामा भ्रम छर्न सफल भएता पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला त्यो भ्रम उतारिएको छ | नेपाली कांग्रेसले कोशी सम्झौताबाट शुरु गरेको नदि बेच्ने शृंखला वर्तमान सरकार सम्म आइपुग्दा अरुण नदिसम्म पुगेको छ |

वर्तमान सरकारले अरुण मात्र बेचेको छैन ,इतिहासमै पहिलो पटक हतियारबद्व भारतीय सैनिकहरुलाई काठमाण्डौमा उतारेर परेड खेलाईएको छ । सरकारको यो हर्कतले जनतामा आक्रोश भरिएको छ भने नेपाली सुरक्षा शक्तिलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा हिनताबोध गराउन खोजिएको छ , अपमानित गर्ने चेष्टा गरिएको छ। बिस बर्ष सम्म एकल शासन गर्ने अभिष्ट राखेर करिब करिब दुइ तिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन भएतापनि गठनको आठ महिना बित्दा नबित्दै यति धेरै बिबादमा रुमल्लिनु सरकारका लागि राम्रो बिषय होइन ।

अबको बाटो

राजनीतिक स्थायित्व, भूराजनीति विशिष्टतालाई भूअर्थशास्त्रीय विशिष्टतामा रूपान्तरित गर्दै सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरेरमात्रै नेपालको राष्ट्रियतालाई सशक्त पार्न सकिन्छ । राजनीतिक राष्ट्रियताको एजेन्डा खासगरी राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक राष्ट्रवादको नारा अपनाई एकपक्षीय निभर्रता घटाउने बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतामार्फत भूपरिवेष्ठित मुलुकका अधिकार दुवै छिमेकीबाट उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय शक्तिको विकास नगरेसम्म न त राजनीतिक विकासक्रम सहज र स्थिर बन्न सक्छ न राष्ट्रियता नै सबल बन्छ । अधिकतम मध्यमवर्गीय जनसंख्या भएको मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम सदैव अस्थिर, असुरक्षित र द्वन्द्वग्रस्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धानहरूबाट प्रमाणित भएको छ । त्यसैले आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने बाटोको खोजीले नै लोकतान्त्रिक सरंचनालाई दिगो, क्रियाशील र सबल बनाउँछ । अनि, राष्ट्रियताको स्वतन्त्र र सबल अभ्यास गर्न सकिन्छ ।सकेसम्म सर्वसम्मत प्रयत्न, सम्भव नभएमा बहुमतीय पद्घतिबाट भए पनि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको दीर्घकालीन विकास राजनीतिमा साझा प्रतिबद्घता अनि संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रिय सिद्धान्त भएकाले तदनुरूप सार्वजनिक नीति, आर्थिक योजना, परराष्ट्र एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणमा दलहरूबीचको एकरूपताका लागि स्वतन्त्र बौद्विक वर्गले पहल गर्नुपर्ने, विकासका लागि राज्यले आफ्नै वार्षिक बजेटमा ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्नेछ । यसको प्राथमिकता क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, उच्च शिक्षा अर्थात् मानव स्रोत विकास हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको अवसरको सृजना गरे आर्थिक संमृद्घि हासिल हुन सक्छ । अनिमात्र राजनीतिक स्थिरता कायम भई सुदृढ राष्ट्रियताको विकास र निरन्तरता कायम हुन सक्छ ।

– सुमनराज श्रेष्ठ अखिल क्रान्तिकारिका केन्द्रिय सदस्य एवं ५ नम्बर प्रदेशका सह संयोजक हुनुहुन्छ।

Sharing Now!

You might also like

Comments are closed.