कपिलवस्तु। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा राजस्व असुलीको नाममा ठेकेदारले मनोमानी र अवैध असुली गर्दै आएको तथ्य बाहिर आएको छ । नगरपालिकाले कबाडी तथा मृत जीवजन्तुको हाड, सिंह, खुर तथा छाला निकासी र आन्तरिक खपतको नाममा दिएको ठेक्कामा राजस्व दुरुपयोग र अनियमितताको प्रतीक बनेको छ ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा–५ स्थित “खुसी निर्माण सेवा” नामक फर्मले २०८२ साउन २ गतेदेखि ०८३ असार मसान्तसम्मका लागि ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेकेदारले १३ प्रकारका सामग्रीमा मात्र कर लिन पाउने स्पष्ट उल्लेख छ । तर फर्मका सञ्चालक लक्ष्मण भुसालले कानुन र सम्झौता दुबैको उल्लंघन गर्दै अवैध असुली गर्दै आएको पाइएको छ ।
शिवराज नगरपालिकाले उक्त ठेक्का ११ लाख ६५ हजार ३० मा लगाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा शर्त विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा नगरपालिकाबाट हुने कानुन बमोजिम जुनसुकै कारबाही समेत भोग्न तयार छु भनेर लेखिएको छ। तर ठेकेदारले अवैध रकम असुल्दा नगरपालिका मौन बसेको छ ।

जिउँदै पशुमा समेत कर असुली ।।

सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा मृत जीवजन्तुका हाड, सिंह, खुर र छालामा मात्र कर लिने अधिकार दिइएको छ । तर ठेकेदार भुसालले प्युठान, दाङ तथा बाहिर पालिकाबाट लगायतका ठाउँबाट ल्याइएका जिउँदै भैंसी, बाख्रा, भेडामा समेत रसिद काट्दै अवैध असुली गरेको व्यापारीहरूले आरोप लगाएका छन ।
त्यति मात्र होइन, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको बाहिरबाट आएका कबाडी सामग्रीमा कर लगाउन पाइने कतै उल्लेख गरेको छैन । तर भुसालले दादागिरीपूर्ण शैलीमा बाहिरी व्यापारीबाट समेत कर असुली गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्वर पाण्डेले भर्खरै आएको कारण देखाउँदै विषयमा पन्छिन खोजेका छन् । उहाँले भन्नुभयो —“मलाई कबाडी निकासीको विषयमा जानकारी छैन, राजस्व शाखासँग सोध्नुस् ।” तर स्रोतका अनुसार राजस्व शाखाका कर्मचारीहरू अनुगमन नगरी यस अनियमितताबारे मौन सहमति जनाइरहेका छन । नगरको कार्यदेश विपरीत ठेकेदारको मनोमानी रोकेर कार्वाही गर्नुपर्नेमा पालिका मौन देखिएको छ ।

फर्म भाडामा, जिम्मेवारी पन्छ्याउने खेल

खुसी निर्माण सेवा फर्मका प्रमुख लक्ष्मण भुसालले फर्म आफूले सञ्चालन नगरेको स्वीकार गरेका छन् । उहाँले भने —“फर्म मेरो हो तर चन्द्रौटाका सहजादे हलुवाईलाई भाडामा दिएको छु । निकासीका बारेमा उहाँलाई नै सोध्नुस् ।”तर जब सहजादे हलुवाईसँग सम्पर्क गरियो, उनले आक्रोशित हुँदै फोनमै भने —“नगरपालिकामा आएर कुरा गर्नुस् !”
स्थानीय व्यापारी र नागरिकहरूले नगरपालिकामा भइरहेका यस्ता अवैध असुली र ठेक्का दुरुपयोगमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।