दाङ– बिरामीको उपचार नगरेर आन्दोलन गर्ने सरकारी चिकित्सकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले कारवाहीको सिफारिश गरेको छ। प्रशासनले कर्तव्य पूरा गर्नुको साटो आन्दोलन गर्ने सरकारी चिकित्सकलाई कारवाही गर्न राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आदेश दिएको हो । जिप्रकाको आदेशपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि कारवाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ ।जिल्ला प्रशासनले प्रतिष्ठानलाई लेखेको पत्रमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीको आन्दोलनमा नेपाल सरकारअन्तर्गतका चिकित्सकले सहयोग गरी ड्युटी नगरेकाले ती चिकित्सकलाई कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको प्रजिअ गोविन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
गत माघ ३ र ४ गते प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकले बहिरङ्ग सेवा नदिई कर्तव्य पूरा नगरेकाले वरिष्ठ फिजिसियन डा.जितनारायण यादव, अर्थोपेडिक डा.ओमप्रसाद अर्याल, एनेस्थेसियोजिस्ट डा.सुरेन्द्र कुँवर, रेडियोलोजिस्ट डा.रामेश्वर देवकोटा, पिडिया ट्रिक्स डा.कृष्णहरि सुवेदी र सर्जन रमेश बस्नेतलाई कारवाही गर्न जिप्रकाले प्रतिष्ठानलाई आदेश दिएको थियो । कारवाहीको आदेशको बोधार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पठाइसकेको जिप्रकाले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित छन् । चिकित्सकले तीनै कर्मचारीलाई साथ दिएर दुई दिन बिरामी जाँच गरेका थिएनन् ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा सङ्गीता भण्डारीले जिल्ला प्रशासनको पत्रानुसार प्रतिष्ठानले पनि कारवाही गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल लगायतको केन्द्रीय निकायमा कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएको जानकारी दिनभयो ।
चिकित्सक सङ्घद्वारा आपत्ति
प्रतिष्ठानका चिकित्सकलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै कर्मचारी आन्दोलित भएको अवस्थामा अरूको सहयोगबिना चिकित्सकले मात्रै एक्लै काम गर्न सम्भव नरहेको अवस्थामा चिकित्सकलाई मात्र पूर्वाग्रही ढङ्गले कारवाहीको सिफारिश गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कारवाही सिफारिश तुरुन्त फिर्ता लिन प्रतिष्ठानसँग माग गरेको छ । सिफारिश फिर्ता नलिए जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै प्रतिष्ठानअन्तर्गतका सबै कर्मचारको माग पूरा गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
