– मार्क्स जंग।गत बर्ष माघ ३ गते तात्कालिन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले संबिधानको धारा २८८ उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशहरुका कार्यसन्चालन स्थान अर्थात् अस्थायी राजधानी विभिन्न सहरहरुमा मन्त्रीपरिषद् बाट पारित गरि तोक्ने काम गर्‍यो । त्यस बेला अस्थायी राजधानी तोक्नु पर्ने संबैधानिक वाध्यता थियो । यसका समर्थनमा अस्थायी राजधानी तोकिएका स्थानहरुमा उत्सव, दिपप्रज्वलन भए भने बिपरित प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानहरमा बन्द, नाराजूलूस, आमहडताल सम्मका क्रियाकलाप हुन पुगे । त्यहि आन्दोलनको राप प्रदेश ५ का शहर दाङ र नेपालगन्जमा पनि भए भने अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवल(बटौली र खस्याैली)मा ठूला उत्सव नै मनाइयो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी नेपालको संविधान २०७२को धारा २८८ उपधारा २ को बमोजिम प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतलेको आधारमा प्रदेशसभाले तोक्ने व्यवस्था छ । सोही गरि सार्न सक्ने विकल्प पनि खुला छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ तोक्ने विषय सोही ठाउँका जनप्रतिनिधिले तोक्ने व्यवस्था सवैभन्दा उत्तम विकल्प हो र सोही अनुरुप संबिधानले पनि प्रष्ट पारेको छ । यस्ता विषयहरुमा संबिधानसभाका सदस्यहरुको समयमै ध्यान पुग्यो ।
देशमा कुनैपनि प्रदेशको राजधानीहुनको लागि न कानुन, न त नीतिनै बनेको छ,यस्तो अबस्थामा प्रदेशसभालाई नै विशेषाधिकार छ । त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा जनभावना, सुरक्षा, मध्यविन्दु, हावापानी,भौगोलिक अवस्था, सामरिक महत्त्व जस्ता कुरालाई ख्याल् राखेर स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ । अन्य त, विकासका संरचना राजधानी भैसकेपछि बिस्तारै निर्माण हुँदै जान्छन् ।कर्णाली, सुदुरपश्चिम, गण्डकी प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी कायम भैसकेकोछ भने बाकी प्रदेशहरुमा भने कायम हुन बाकी नै छ । बाकी प्रदेशमा स्थायी राजधानी कायम गर्न सकस र जटिलता भैरहेकोछ । त्यस्तै सकस जटिल र सकस परेको प्रदेश हो, प्रदेश नं. ५ । यो प्रदेशको नाम शान्तिका दुत गौतम वुद्दको जन्मथलो लुम्बिनी राख्ने विषय मतैक्यता प्रायः छ तर राजधानीको विषय विवादित नै छ, प्रदेशका पुर्वी भेगमा बुटवल चर्चामा रहदा भने पश्चिमी भेगमा दाङ उपत्यकालाई राजधानी कायम गर्न चर्को आवाज उठ्दा मध्यमार्गीको रुपमा प्रदेशकै मध्यविन्दुमा रहेको पहाडी जिल्ला प्युठानको दक्षिणी सानो उपत्यका बाङ्गेसाल( साबिकको गा.बि.स. हाल सरुमारानी गाउँपालिका वार्ड नं. १ र २)हुनुपर्ने आवाज बुलन्द हुदैगहिरेको छ ।यो लेखीरहदा न बुटवलको जनभावना विरुद्ध हो, न त दङाली जनभावना विरुद्ध नै हो, यो त सम्पुर्ण ५नं. प्रदेशबासीको भावना हो । कसैले चुनावी नारा दिएर राजधानी बनाउछु भन्दै जित हासिल गर्यो भन्दैमा राजधानी बन्ने होइन यो त सोही स्थानका जनताको कुरा हो सम्पूर्ण प्रदेशवासीको भावना मिल्नुपर्दछ। प्रयत्न हुन जरुरी छ तर त्यो प्रयत्न अन्यायीक हुनुभएन । संघीयतामा अधिकार बिकेन्द्रीकरण गरेर मात्र हुदैन त्यो बिकेन्द्रीकरण गर्ने स्थान सवैले पाएक पर्ने स्थान हुनुपर्छ । बुटवल राजधानी गराउदा पश्चिमी भेग बाके, बर्दिया, दाङ, रोल्पा, पुर्बी रुकुममा जनतालाई अन्याय हुनजान्छ किनभने प्रदेशको राजधानी संघकै जत्तिकै टाढा भयो भने संघीयताको मुलमर्म विपरीत हुन्छ । यस्तै सुरक्षाको दृष्टिकोणले संबेदनसिल छ नजिकै भारतीय खुला सिमाना छ जसको कारण प्रदेशका भिआईपीहरुको सुरक्षा चुनौती सामना गर्दा अन्यत्र सुरक्षामा ध्यान दिन कठिन हुनसक्छ, सामरिक दृष्ठीले प्रदेशसरकारका गोप्य सूचनाहरु चुहिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । राजधानी हुनु भनेको जनसंख्या पनि सङगै बढ्नु हो, औधोगिक शहरमा जनसंख्या बढाउनु पनि स्वस्थ्यको दृष्टीकोणले त्यत्ती उचित होइन । बरु बुटवललाई थप औधोगिक शहर बनाऔं । यस्तै पश्चिमी भेगमा पर्ने दाङ उपत्यकालाई राजधानी बनाउदा सुरक्षा र सामरिक दृष्टिले उचित देखिन्छ तर भौगोलिक दृष्टिले पुर्बी भेगका नवलपरासी पश्चिम(सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही,पाल्पा,गुल्मी,कपिलवस्तु,अर्घाखाँचीका जनतालाई अल्लि अपाएक देखिन्छ। एक शहर को विकल्प अर्को शहरले नस्विकार्ने अवस्थामा देखिन्छ जस्लेगर्दा दङगा, अशान्त हुनसक्छ ।अबको मध्य मार्गी को विकल्प भनेकै यस प्रदेशको पुर्ब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट मध्यक्षेत्रमा पर्ने बाङ्गेसाल क्षेत्र(साबिकको बाङ्गेसाल, दाङको शान्तिपुर, अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं.८ र ९) जुन पुर्ब पश्चिम राजमार्गबाट मात्र ६ किलोमीटर भित्र पर्दछ । यो सानो उपत्यका जस्तै छ जुन बिच भाग समथर छ जस्लाई दक्षिणमा राप्ती नदि छोएर चारै तिरवाट पहाडले घेरेको छ। यसको क्षेत्रफल सुर्खेत उपत्यका भन्दा आधामात्र सानो छ । झन्डै ७०% भुभाग सरकारी छ जस्ले गर्दा, मन्त्रालय लगायत अन्य सम्पुर्ण सरकारी भवनलाई जग्गा लागत शुन्य % हुन्छ । साथै यस्तो स्थानमा नयाँ शहर बसाउन सस्तो पर्न जान्छ । हावापानीको लागि न्यानो र उपयुक्त, खानेपानीको लागि पर्याप्त छ( राप्ती नदिको पानी पम्पिङ गरि फिल्टरिङ)।
राजधानी हुनुपुर्ब संरचना हुनैपर्छ भन्ने होइन तर बिस्तारै बिकासका पुर्वाधार पूरागर्दै संरचना पूरा हुँदै जान्छन् । अब प्रश्न उठ्छ, जमिन बाहेक केही नभएको स्थानमा कसरी प्रदेशसभाको बैठक,मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, लगायतका लागि चाहिने कार्यालय कुन भवनमा राख्ने? यस्तोभन्दा पनि यहाँ भएका सरकारी कार्यलयलाई ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ बाकी अपुग रहेका कार्यालय चाहिँ भाडामा केही समय लिन सकिन्छ जुन यहाँ प्रयाप्त छन् । यस्तै फिता लिएर नाप्ने हो भने बिचमा पहाडको टुप्पो पर्यो भने? भन्ने पनि छन् तर पहाडको टुप्पोमा बिकास कत्तिको भौगोलिक र आर्थिक रूपमा सम्भव छ?
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि केही राज्यका राजधानी गाउँमा तोकिएको थियो अहिले विभिन्न शहरका नामले परिचित छन, त्यो उदाहरण नेपालमा पनि हुनैपर्छ भन्ने होइन तर उदाहरणमात्र प्रश्तुत गरिएको हो । अझ भन्ने हो भने सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले शहर भन्दा बाहिर गोदावारी तोकेको छ । त्यसकारण सबैलाई मान्य हुने उपयुक्त स्थान बाङ्गेसाललाई स्थायी राजधानी तोक्नु प्रदेशसभाको बिबेकपुर्ण निर्णय रहन्छ।

ठेगाना: सरुमारानी-२ दर्भान प्युठान
अध्यक्ष अनेरास्ववियु पद्मोदय क्याम्पस घोराही दाङ