दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलोपटक ठुलो संख्यामा ५ हजार जनामा सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ। प्रतिष्ठानमा आवश्यक परीक्षण उपकरण उपलब्ध भएपछि दाङका सबै १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको छलफलमा यस्तो निर्णय भएको हो।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा. श्याम लम्सालका अनुसार शनिबारदेखि परीक्षण अभियान सुरु हुनेछ। हालसम्म प्रतिष्ठानमार्फत ३१५ सिकलसेल प्रभावित व्यक्तिलाई उपचार सेवा दिइँदै आएको छ। एकै घरका ४ सदस्यसम्ममा सिकलसेल देखिएको तथ्यांक पनि चिकित्सकले सार्वजनिक गरेका छन्। धेरैजसो थारू समुदायमा यो रोगको प्रचलन बढी देखिएका छन् भने योगी तथा दलित समुदायमा पनि सिकलसेल फेला परेको छ।
निमित्त अस्पताल निर्देशक प्रा. डा. जनार्दन पन्थीका अनुसार अब दाङका १० वटै पालिकाका नागरिकलाई नै स्थानीय तहमै निःशुल्क परीक्षण उपलब्ध हुनेछ। पहिला जिल्लाबाहिर धाउनुपर्ने बाध्यताबाट बिरामी सहज हुने उनले बताए।

तीन स्थानबाट परीक्षण

स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा देउखुरी, मध्य–दाङ र पश्चिम दाङ—तीन स्थानमा सिकलसेल एनिमिया परीक्षण गरिनेछ। कति स्थानमा परीक्षण केन्द्र रहने भन्ने विषयमा पालिकाहरुले आइतबारसम्म निर्णय गर्नेछन्।
प्रतिष्ठानको मेडिसिन ओपिडीबाट भने आइतबारदेखि नियमित परीक्षण सेवा सुरु हुनेछ। परीक्षण अभियान मंसिरदेखि वैशाखसम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछ। चिकित्सकका अनुसार सिकलसेल भेटिएका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार उपलब्ध गराइनेछ।

अनुसन्धानमैत्री कार्यक्रम

प्रा. लम्सालका अनुसार प्रतिष्ठान आफै विश्वविद्यालय भएकाले आगामी दिनमा अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा उपयोगी तथ्यांक तयार गर्न यो परीक्षण महत्वपूर्ण हुने छ।
२०७३ सालमा देशभरबाट संकलन गरिएको नमुनामा ३५० जनामा सिकलसेल फेला परेको थियो, जसमा केवल दाङमै २६ केस भेटिनु ‘गम्भीर संकेत’ भएको चिकित्सकको भनाइ छ।

सिकलसेलबारे चेतना अभाव

फिजिसियन डा. अजय गौतमले सिकलसेल एनिमिया वंशाणुगत रोग भएकाले लक्षित समुदायमा यसको जोखिम बढी हुने बताए। सिकलसेल हुँदा रक्तकोष हसिया (Sickle) आकारमा परिणत भई रक्तसञ्चार अवरुद्ध हुने र विभिन्न अंगमा क्षति पुग्ने खतरा हुने उनले बताए। पूर्ण उपचार सम्भव नहुने भए पनि लक्षणअनुसार उपचार गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ।
सिकलसेल बाहक र रोगीबीच विवाह भए जन्मिने शिशुमा ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम रहने हुनाले परीक्षण र सचेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले औंल्याए।

स्थानीय तहको भूमिका

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले दाङमा सिकलसेलको उच्च सम्भावना रहेकाले तिनै तहको सरकारबीच समन्वय वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहको विद्यालय पाठ्यक्रममै सिकलसेलसम्बन्धी सामग्री राखेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
थारू तथा आदिवासी समुदायको बाक्लो बसोबासका कारण दाङलाई अत्यधिक जोखिमयुक्त जिल्ला मानिँदै आएको छ। परीक्षण, उपचार र सचेतना कार्यक्रमलाई नियमित र दिगो रूपमा अघि बढाउन प्रतिष्ठानले योजना बनाएको छ।