सोमवार, मंसिर १०, २०७५
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन् । संसदको नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउन सत्तापक्ष सांसदले माग गरेका हुन् । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।
‘अध्यादेशबाट देश चल्नु हुँदैन,’ नेकपाका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भने, ‘ल्याउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । किन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो ? यो समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ ।’ अध्यादेशमा के व्यवस्था राखेको छ ? भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए ।
राजधानी बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा, तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिलगायतको प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । यही बेला समितिले चासो लिँदै छलफल गर्ने भएको छ ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बुधबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनुको कारण बुझ्न बैठक राखेको बताइन् । कर्मचारीले पनि यस विषयमा छलफल गरिदिन भन्दै दबाब दिइरहेको उनले बताइन् । ‘कर्मचारीले पनि अध्यादेशभन्दा नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक आओस् भन्ने चाहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
नेकपा सांसद नवराज सिलवालले पनि अध्यादेश ल्याउने भएपछि सबैले सोच्नुपर्ने बताए । ‘अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो ? वास्तविकता थाहा नपाएसम्म धारणा बनाउनु उचित हुँदैन,’ उनले भने । रेखा शर्माले अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक विधि नभएकाले ल्याउनु उचित नभएको बताइन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अध्यादेश ल्याउन गलत हुने बताए । ‘अहिले अध्यादेश ल्याउने हो भने सरकारले फेरि पनि विधेयक नल्याउने छाँटकाँट देखायो,’ उनले भने, ‘कानुन नियमित प्रक्रियाबाट नै बन्नुपर्छ ।’ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारी केन्द्रले नभई प्रदेशले नै खटनपटन गर्नुपर्ने बताए ।
‘केन्द्रले प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशले आवश्यक ठाउँमा खटाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि नियमित प्रक्रियाबाट कानुन बनाउनुपर्छ ।’ अध्यादेश ल्याएमा संसदको अर्थ नहुने भन्दै विरोध गरे । कान्तिपुरबाट
