काठमाडौं : कांग्रेस विधानले पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई चिन्दैन । विधानमा एकजनामात्रै उपसभापति रहने व्यवस्था छ । यो पदमा विमलेन्द्र निधि पहिल्यै मनोनीत भइसकेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । तर, देउवाले विधानमै नभएको पदमा कात्तिक २० गते गच्छदारलाई मनोनीत गरे ।
देउवाले गच्छदारलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा उपसभापति बनाइएको बताएका छन् । जब कि, विधानले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । एउटा मात्रै उपसभापति त्यसमा पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्ने विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण गच्छदार १३ महिनासम्म आमन्त्रित सदस्यकै हैसियतमा थिए । विधानको अप्ठ्यारो फुकाउने निकाय महासमिति थियो । महासमिति बैठक ढिलाइ हुँदै जान थालेपछि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै राजनीतिक निर्णय भन्दै गच्छदारलाई उपसभापति बनाए ।
बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था भने विधानमा थियो । विधानको दफा ५० मा ‘यो विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ । तर, त्यस्तो विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनसमक्ष राखिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सभापति देउवाले यो दफा प्रयोग गरी प्रक्रियासम्मत रूपमै गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन सक्थे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भनाइ यही थियो । तर, देउवाले त्यसो गरेनन् ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी देउवाले जबर्जस्ती प्रक्रिया मिच्नुका पछि उनका केही अन्तर्निहित उद्देश्य रहेको बताउँछन् । ‘मैले चाहेकै कुरा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘विधान र प्रक्रियाविपरीत गर्दा गच्छदारको विरोध हुन्छ र त्यसैको फाइदा १४ औं महाधिवेशनमा लिन सकिन्छ भनेर नै जानजान यस्तो गरिएको हो ।’ पार्टीका अर्का नेता रामशरण महत पनि गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनेमा विरोध नभएको तर विधि र प्रक्रियासम्मत मात्रै नभएको बताउँछन् । ‘बाधा अडकाउको व्यवस्था प्रयोग गरेर सम्मानपूर्वक गच्छादारजीलाई पहिल्यै उपसभापति बनाउन सकिन्थ्यो । सभापतिले नै अलमल्याउँदै जाँदा ढिलाइ भएको हो,’ महतले भने ।
तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा समाहित गर्दा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने सहमति थियो । त्यसैअनुसार मनोनीत गरिएकाले यसलाई विधानविपरीत भन्न नमिल्ने सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘कुनै पार्टी कांग्रेसमा एकीकरण हुँदा के गर्ने भन्नेबारे विधानमा लेखिएको हुन्न । त्यतिबेला भएको राजनीतिक निर्णयका आधारमा कार्यान्वयनमा जाने हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (पौडेल पक्ष) कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यतिबेला गर्दा वैधानिक हुने र अहिले गर्दा अवैधानिक हुने कस्तो मापदण्ड हो ?’
गच्छदार नियुक्तिअघिदेखि नै सभापति देउवाले एकलौटी र प्रक्रियाविपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूको छ । विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, देउवाले दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन पनि उनलाई दुई वर्ष नै लाग्यो । संसदीय निर्वाचनअघि संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरे । पछि विधानविपरीत भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आवाज उठाएपछि विघटनसमेत भए । बर्सेनि महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सभापति देउवाको कार्यकाल तीन वर्ष पुग्न लाग्दा एकपटक पनि महासमिति बसेको छैन ।
देउवाविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै
सभापतिका विधानविपरीत गतिविधि रोक्न संस्थापन इतरपक्ष गोलबद्ध हुने प्रयासमा छ । विभिन्न उपगुटमा विभाजित संस्थापन इतरपक्षलाई एकजुट बनाउने प्रयासस्वरूप सोमबार पनि सुजाता कोइरालाको मण्डिखाटारस्थित निवासमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीको बैठक बसेको थियो ।
‘विधान मिच्दै आफ्नो गुट बलियो बनाउने दिशामा सभापति लागिरहेका छन्,’ बैठकमा सहभागी महत भन्छन्, ‘पार्टीको नेतृत्वले नै गुटबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने र आफ्नो गुट बलियो बनाउन थालेपछि हामीहरू पनि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं ।’
१३ औं महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाटै महामन्त्रीका प्रतिस्पर्धी रहेका केसी अहिले देउवाप्रति सबैभन्दा आक्रोशित छन् । ‘सभापतिमा अहं र दम्भ चुलिँदै गएको छ । यसलाई नरोक्ने हो भने पार्टी बचाउन सकिन्न,’ केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेष राजनीतिक परिस्थिति भनेर केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाइए संविधानसम्मत हुन्छ ? त्यस्तो कदमलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ ? गच्छरदारको नियुक्ति गर्दा पार्टी नेतृत्वले त्यस्तै रवैया अपनाएको छ ।’
पार्टीको आसन्न महासमिति बैठक र अन्य फोरमहरूमा देउवाको कार्यशैलीप्रति सामूहिक धारणा बनाउने कोसिसमा पौडेल पक्ष छ । त्यसबारे छलफल गर्न मण्डिखाटारमा ‘लन्च बैठक’ बसेको हो । ‘गलत कार्यशैलीविरुद्ध एकमत बनाएर सुधारका लागि दबाब दिने विषयमै हाम्रो छलफल भयो,’ महतले भने, ‘नेतृत्व स्वेच्छाचारी हुन थालेपछि सामूहिक रूपमा विचार बनाउने र एकताका साथ अघि बढ्ने पहल थालिएको हो ।’
यता संस्थापन पक्षीय नेताहरू पौडेल समूहकै अवरोधका कारण सभापतिले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । भागबन्डा मिल्दा विधानको विषय नहुने र नमिल्दा विधानको विषय उठाउने भन्दै उनीहरूले वरिष्ठ नेता पौडेलको भूमिकामाथि नै प्रश्न गर्दै आएका छन् । निर्वाचनअघि संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भागबन्डा र सहमतिका आधारमा बनेका थिए ।
१४ सदस्यीय संसदीय समिति हुनुपर्नेमा भागबन्डा मिलाउँदा २२ सदस्यीय बनाउनुपरेको देउवा पक्षको भनाइ छ । २२ मनोनीत र ६ पदाधिकारीसहित २८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्नुपर्ने थियो । तीन पदाधिकारी मनोनयन नहुँदै २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्यो ।
यी दुवै समिति विधानविपरीत गठन भएका थिए । ‘चुनावअघि भागबन्डा मिल्दा विरोध निस्केन, तर चुनावपछि मात्रै विधानविपरीत भन्ने उठाइयो,’ सहमहामन्त्री महतले भने, ‘चुनावपछि सभापतिलाई आक्रमण गर्ने राम्रो अवसर हो भनेर विधानको कुरा ल्याइएको हो । यसमा उहाँहरू (पौडेल पक्ष) पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुुहुन्छ ।’
उनले सबैलाई मिलाउने प्रयासमै सभापतिले पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभाग अझै बनाउन नसकेको पनि बताए । ‘निर्णय गर्न नसक्नुमा सभापतिको पनि कमजोरी छ तर सबैलाई समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ, भएन भने विधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्दै जानुपर्छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।