बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन अझै पूरा हुन नसकेको भन्दै राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
२६औँ कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका चौधरीले २६ वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएका करिब ३६ हजार कमैया परिवारले अझै राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताएका हुन्।
उनले मुक्त कमैयालाई बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराइए पनि त्यसको स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको र धेरै परिवार अझै प्राकृतिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
२०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले कमैया प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका करिब ३६ हजार कमैया परिवारका दुई लाखभन्दा बढी व्यक्ति बन्धुवा श्रमबाट मुक्त भएका थिए।
चौधरीले मुक्ति घोषणा भएको दिन जन्मिएको बालकसमेत अहिले २६ वर्षको भइसक्दा पनि मुक्त कमैयाको पूर्ण पुनर्स्थापना हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए।
‘मुक्त भएको २६ वर्ष बितिसक्दासमेत मुक्त कमैयाले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाएका छैनन्। शरीर लुकाउनेजति जमिनको टुक्रा त दिइएको छ, तर त्यसमाथिको स्वामित्व अधिकार अझै स्थापित हुन सकेको छैन। धेरै मुक्त कमैया अझै प्राकृतिक जोखिमयुक्त जमिनमै बस्न बाध्य छन्,’ उनले भनेका छन्।
उनले कमैया मुक्ति आन्दोलनको उद्गमस्थल कैलालीको गेटालगायत देशभर रहेका मुक्त कमैयाको उचित व्यवस्थापन, सुरक्षित बसोबास र दिगो रोजगारी सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण मुक्त कमैयाहरू फेरि दासताकै चक्रमा फर्किन नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुक्त कमैयालाई स्वरोजगार बनाउने, उनीहरूको सीप र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने अभियानमा आफू निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
शुभकामना सन्देशमा चौधरीले कमैया आन्दोलनका अगुवा राजदेव चौधरी, आन्दोलनमा सहभागी कमैया, कानुनी सहजीकरण गर्ने अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, यज्ञराज चौधरीलगायत आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र संघसंस्थाको योगदानको पनि स्मरण गरेका छन्।