काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा भएका कामको एकीकृत विवरण तयार पार्ने कार्य पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ। ‘लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौतापछिको अवस्थाबारे यथार्थपरक पोजिसन पेपर तयार गरिँदैछ।’
उनले सोही आधारमा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताइन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि सरकारले २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, पीडितको परिपूरणका लागि नियमावलीमार्फत छुट्टै कोष स्थापना भइसकेको पनि उनले बताइन्।