काठमाडौँ — स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्न २०७ वटा पालिकाले इच्छा देखाएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि आह्वान गरेको सूचनाअनुसार ती पालिकाले आवेदन दिएका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिकासहित २०७ पालिकाले सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएका छन्। सर्केगाड गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, चक्रभट्टा गाउँपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिकासँगै घोराही उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका पनि सूचीकृत छन्।त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै सेवा दिन तयार रहेको भन्दै निवेदन पठाएका छन्।
मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा केही पालिका छनोट गरिनेछ। सेवाग्राहीको चाप, पहुँच र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
इच्छुक पालिका रहेका जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई स्थलगत अनुगमनका लागि निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम र प्रशिक्षणपछि छिट्टै सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।