कपिलवस्तु — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। बढ्दो रासायनिक मल अभावलाई समाधान गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले यो अभियान अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
शुद्धोधन गाउँपालिका–१ मानपकडीस्थित सर्मिला इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर फर्मको अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले केही वर्षभित्र लुम्बिनीलाई ‘प्राङ्गारिक प्रदेश’का रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन जरुरी छ। यही मलको प्रयोग गरेर खेती प्रणालीलाई अघि बढाउँछौं,” उनले भने।
उनका अनुसार सामुदायिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र र उद्यमीसँग साझेदारी गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई व्यापक बनाउन वातावरण तयार गर्नेछ। “अहिले देखिएको मल अभाव कम गर्न प्राङ्गारिक मल र कम्पोस्ट मल सक्षम छन्। हाम्रा परम्परागत अभ्यासलाई पुनः ताजगी दिन सकिन्छ,” उनले जोड दिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वनजंगलमा खेर गइरहेका पातपतिङ्गर संकलन गरेर कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने तथा गाई–गोरु गोठ सुधार गरेर मल–मुत्र प्रयोगमार्फत उत्पादन बढाउन सकिने बताए। “गाैशालामा यो अभियान सुरु भएको छ। किसानका गोठलाई सुधार गर्दै प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई अभियानका रूपमा लैजान सकिन्छ,” उनको भनाइ थियो।
अनुगमन टोलीमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विष्णुप्रसाद पन्थीले किसानले भोगिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उद्यमी सीपी शर्माले अर्गानिक उत्पादनलाई राज्यले सहयोग गरे दैनिक ४० टन र वार्षिक १५ हजार टनसम्म मल उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाउन सकिने बताए। “यसका लागि आवश्यक लगानी खोज्ने काम भइरहेको छ,” उनले जानकारी दिए।