दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनु पर्ने बताउनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले वन क्षेत्रलाई अनिवार्यरूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ। करको दायराभित्र नपर्ने वनका बारेमा कठोर बन्न जरुरी छ। सरकार राजस्व गुमाएर अगाडि बढ्न सक्दैन।” उनले उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। “उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने,” उहाँले थप्नुभयो।
यस वर्षको दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको आधार वनमा रहेको भएता पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको आचार्यले बताउनुभयो। “जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन। काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ,” उनले कानूनी कार्यान्वयनका साथै व्यवहारिक कदमको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै, “वनमा स्रोतको भण्डार छ, तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,” भने। उनले वनमा पानीको अभाव र वन्यजन्तुलाई आहाराको कमीको समस्या समाधान गर्न पोखरी निर्माण र खोलामा पानी भरिनु आवश्यक भएको बताए।
अवसरको प्रबंधनमा सुधार गर्न, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नीतिनिर्माण कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा औंल्याए। प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले वनमा माटोको जैविक तत्व घट्दै गएको र पानीको स्रोत घटिरहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता व्यक्त गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका तीन सय ४५ वन क्षेत्रमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यस कार्यक्रमले वन स्रोतको दीगो उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
यस वर्षको अनुगमन कार्यक्रम चैत २६, २७ र २८ गते लुम्बिनी प्रदेशका तराई जिल्लाहरूमा सुरु भएको हो। यसका अन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने छ।
वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा मुख्यमन्त्री आचार्य चिन्तित
वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा मुख्यमन्त्री आचार्य चिन्तित

Advertisement
तपाईको प्रतिक्रिया