बजेटमा राखिएको प्रवधानविपरीत सांसदहरुले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ।

बजेटको प्रावधानअनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँचवटा योजनामात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

gLlt tyf sfo{qmd ;j{;Ddt kfl/t
k|ltlglw;efaf6 ;/sf/sf] cfj @)&%÷&^ sf] gLlt tyf sfo{qmddfly 5nkmndf p7]sf] k|Zgsf] k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] hjfkm lbPkl5 pQm k|:tfj lg0f{ofy{ ;efdf k|:t’t x’Fbf ;j{;Ddltn] kfl/t ub}{ ;f+;b . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समााचार छ, सांसदबाट पाारित भएको विनियोजनसम्बधी ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारले संसादहरुलई मनलाग्दो खर्च गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

सांसदहरुले तीनवर्षभित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ।

त्यसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढमा ५ वटामात्र योजनामा खर्च गर्नुपथ्यो। तर, अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्च सक्ने व्यवस्था छ।