– बुद्ध बहादुर बस्नेत
नेपालको इतिहासमा ब्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले ठुला ठुला संघर्षहरु गरेका छन । सामन्ति राज्यसत्ता ढाल्न २००७ सालमा जनक्रान्ती भयो । जनक्रान्तीबाट राणा शासनको अन्त्य भएता पनि नव सामन्ति राज्यसत्ताको पुन:उदय भयो । लामो समय थला परेको राजतन्त्र पुन: मौलायो । नाम मात्रको प्रजातन्त्रको वि.स.२०१७ सालमा विधिवत अन्त्य भयो र फेरि जनताले आफ्ना आधारभुत हक अधिकारका लागी आन्दोलनको बाटो रोज्न पर्यो । २०४६ सालको बहुदलिय ब्यवस्था बाट पनि जनताले न्याय महसुस गरेनन् । त्यस पश्चात वि.स.२०५२ साल देखि ने.क.पा (माओवादी)को नेतृत्वमा महान जनयुद्धको घोषणा भयो । जनयुद्धका कारण पुरानो ब्यवस्था अलग थलग भयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शैलीका कारण तत्कालिन संसदवादी दलहरु समेत राजतन्त्रविरुद्घ आन्दोलित हुन पुगे । २०६२-२०६३ मा आइपुग्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भयो । जसको जगमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । नयाँ संविधान बन्यो । जनताको मौलिक हक र रोजगारीका विषयहरु संविधानमा ज्ञारेन्टि गरियो ।
राजतन्त्र ढलेपछी धेरै सरकारहरु फेरिएका छन तर जनअपेक्षा अनुसार जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन । भुमिहिन जन-समुदायको पिडा अहिले पनि पुर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन । संविधानको कार्यन्वयनमा ढिलाई हुनुको कारण पनि यो समस्या रहिरहेको छ । मानिसहरु कसरी भुमिहिन हुन पुगे ? किन आज यो अवस्था सृजना भयो ? भनि बुझ्दा कँहि जातिय बिभेदमा परेर मानिसहरुले आफ्नो ठाँउ थलो छोडे कतै वाढी पहिरोको चपेटामा परेर बस्ति छाड्नु पर्यो, कतै सामाजिक विभेद त कतै दुई छाक टार्न नपुग्ने भिरालो जनिमको कारण अवसरको खाजिमा शहरका छेउ छाउ तराईका जंगलको छेउ छाउ कतै नदिकिनारका छेउ छाउ आफ्ना बाल बच्चा बोकेर बसाई सराई गरी सुकुम्वासिको रुपमा केहि पनि सुविधा नभएको ठाँउमा सामुहिक रुपमा बसोवास गर्नु पर्ने वाध्यता सृजना भयो । यसरि भुमिहिनहरु लामो समय कतै खोला किनार त कतै जंगल छेउ छाउ गर्दै ठुला दुःख कष्टका साथ बिसौं वर्ष बिताइरहेको अवस्था छ । के यहि अवस्थामा ति भुमिहिनहरुका पुस्ताले यस्तै काहानी लाग्दो जीवन विताउनु पर्ने हो त ? अवश्य होईन किनकि नेपालमा जनताको राज्यसक्ता स्थापना भैसकेको छ । ति सबै नेपाली नागरिक हुन। सबैले देशको निमिक्त आ–आफुनो हिसावले त्याग, तपस्या र वलिदान दिई सकेका छन्। त्यसैले त्यो भुमिहिनहरुको समस्या लाई स–सम्मान समाधान गर्नु पर्छ । लामो समय जनतालाई त्यो कठिन अवस्थामा राख्नु राज्यले अपराध गरे सरह हुन्छ । तसर्थ राज्यले जो नागरिक भुमिहिन छन् उनिहरु प्रति न्याय दिने बिषयमा कहि कतै कञ्जुस्यौई गर्नु हुदैन ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा जनताको सम्पत्ति नै जमिन हो । यो औद्योगिक मुलुक होइन । त्यसैले भुमिहिनलाई तुरुन्त रोजगारी दिई हाल्छु भन्ने राज्यको अवस्था छैन् । ‘जनता सम्पन्न भए मुलुक सम्पन्न हुन्छ’ भन्ने मुल मान्यताका साथ राज्य सँग भएको जमिन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा भुमिहिनलाई अविलम्व वितरण गर्नु पर्छ । सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भुमि आयोगले जग्गा वितरण गर्न बनाएको मापदण्ड दिगो समाधान दिने खालको छैन। तसर्थ एक परिवारलाई न्युनतम १० कठ्ठा र परिवार संख्या को आधारमा थप प्रति ब्यक्ति ३ कठ्ठाका दरले जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ। जस्ले गर्दा उक्त परिवार कृषि, पशुपालन, साना मझौला उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बन्न सक्षम हुने छन । र मुलुकको समृद्धिको ढोका खाल्ने छ । लामो समय देखि राज्यले दिएको आश्वासन जहाँ बसोवास छ त्यहिँ त्यति नै जमिन दिए पुग्ने बिषयले दिर्घकालिन रुपमा यो समस्या हल हुदैन । परिवारलाई खान पुग्ने गरी जमिन दिईएन भने फेरी केहि समय पछि यो समस्या दोहारिने खतरा हुन्छ । यहाँ जंगली जनवार संरक्षणका निमित्त राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण गरिन्छ । खेल मैदानका निमित्त जंगल फँडानी गरिन्छ । एअरपोर्ट निर्माणको निमित्त जंगल उपलब्ध गराईन्छ भने राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागी जमिन छुट्याउन नसकिने भन्ने हुदैन । यहाँ बंदेलहरुले आफ्नो जीविकाको लागी प्रसस्त जमिन पाउँदा मानिसहरुको हैसियत बंदेलको जति पनि नभएको देखियो । यो सवै शाशकमा देखिएको अकर्मण्यता नै हो । तसर्थ ढिला नगरिकन खान पुग्ने गरी जमिनको ब्यवस्था गर्नु र नागरिकको संरक्षण तथा सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यसो भयो भने देश प्रतिको माँया र मुलुक प्रतिको गौरवको उचाइ बढ्ने छ । जनता खुसि हुने छन । राज्यले आफु सँग जे छ जनतालाई त्यहि दिने हो भने जनसंख्या र खेतियोग्य जमिनको अनुपातको तुलना गर्ने हो भने एक पटक फेरी किसानलाई राज्यले जमिन दिनै पर्ने हुन्छ । यहाँ धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा रहेका छन । तिनको सदुपयोग नै समृद्धिको मुल आधार हुने छ ।
(लेखक बुद्ध बहादुर बस्नेत अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका उप-महासचिव हुनुहुन्छ।)
