देवीराम शर्मा ।
सुरक्षा निकायमा उपर्युक्त प्रकारको कठोर सजायको व्यवस्था ऐन कानूनमा भएको मात्र नभएर त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई विनाकुनै भेदभाव अपराधको प्रकृति अनुसारका सजाय गर्ने काम हुँदै आएको देखिन्छ भने निजामति सेवामा यस्ता अपराधमा संलग्न प्राय कसैलाई पनि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा रङ्गेहात पक्रिँदा वा अन्य फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा दोषि देखिएको वा कसैले उजुरी दिएमा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण जुटे विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा ६ महिना र मुद्दा पेश भएको अवस्थामा फैसला नहुँदासम्म निलम्बनमा रहने बाहेक कुनै किसिमको कारबाही नहुने अत्यन्त खुकुलो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले निजामति सेवाका कर्मचारी जसले संविधान नियम विपरितका क्रियाकलाप गर्दछन, त्यस्ता माथिल्लो स्तरको त कुरै भएन सबैभन्दा तल्लो पदका कार्यालय सहयोगी (पियन स्तर) लाई पनि सामान्य निलम्वनको कारबाही गर्दा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको लिखित सहमति वा स्वीकृति लिएर मात्र गन पाउन ट्रेड युनियनमा संगठित हुन पाउने जस्ता प्रावधानले ट्रेड युनियनसँग संबन्धित तहका सबै कर्मचारी सरकारभन्दा माथिका दादाका रुपमा प्रस्तुत हुने, कर्मचारी कम राजनीतिककर्मी बढी हुने, अनुशासनमा बस्न र ऐन नियमको पालना गर्नुभन्दा उल्लंघन गर्न उद्धत रहने, एउटा एउटा राजनीतिक दलको छाता ओढने, अवसर छोप्न विभिन्न राजनीतिक संगठनको गोप्य रुपमा सदस्यता लिएर वृति विकास र अवसरको अधिकतम फाईदा लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्न र राजनीतिक नेतृत्वका कमी कमजोरीको पहिचान गरेर कानूनी छिद्र पहिल्याउँदै उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको जालोमा लपेटने कार्यतर्फ अधिकांश कर्मचारी बढी उन्मुख हुँदै आएको प्रतित हुन्छ । इमान्दार, चरित्रवान र सक्षम कर्मचारीहरूले केही अपवाद बाहेक सबैजसो यस्तै पथभ्रष्ट कर्मचारी र तीनको प्रभावमा पर्ने राजनैतिक नेतृत्वको कुदृष्टिबाट पीडित बन्न पुगेको बेदना र दर्द यत्रतत्र भेटिने गर्दछन् । लोकतन्त्र भनौ वा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्व र निजामति प्रशासनिक संयन्त्र देशकै प्रमुख खम्बा या अर्को अर्थमा Civil Supremacy को रुपमा रहने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर यी दुवै शक्तिमा अधिकतर, संवैधानिक मर्यादा, कानूनी परिधि र जनताको सेवाभन्दा टाढा रहेर र राष्ट्रियताभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थमा निर्लिप्त हुँदा सर्वत्र लथालिङ्ग र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुँदै जानु स्वाभाविक हो । यो परिप्रेक्षमा सुरक्षा निकायहरूले मात्र शुद्धिकरण र निस्पक्ष रुपमा दण्ड पुरस्कारको परम्परा बसाल्न खोजेपनि श्रोतको मुहान दुषित र विशाक्त भएपछि अरु सबै प्रयास अर्थहीन र मूल्यहिन बन्न जान्छन् । यस्तो दुष्प्रवृतिले राष्ट्र न सही दिशाबाट अघि बढद्छ न समृद्धि र सुख प्राप्ति हुन्छ । झन आर्थिक प्रलोभन र विदेशीसँगको हिमचिम र विदेशीले उपलब्ध गराउने अवसरको प्रभावमा परेर देशका बहुमूल्य पुरातात्विक सामग्री, देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग संबन्धित अत्यन्त गोप्य कागजात, सन्धी सम्झौताको राखनधरनको जिम्मा लिएका व्यक्तिबाट अनधिकृत रुपमा स्वदेशी वा विदेशीलाई उपलब्ध गराउने गम्भिरतम राष्ट्र विरोधी अपराध हुनेगरेका घटना र त्यस्ता कागजात आवश्यक पर्दा नभेटिने, नपाउने र सरकार अत्यन्त अप्ठयारो स्थितिमा परेर संकट व्यहोर्नु परेका थुप्रै उदाहरण एक पछि अर्को गरी सार्वजनिक हुनु समग्र देशवासीको निम्ति लज्जाजनक विषय बनेको छ । यस्तै घटना विशेषहरूलाई लिएर राष्ट्रिय सभाका पूर्व माननिय सांसद श्री राम नारायण विडारीले माथिल्लो सदनमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यी सबै गोप्य कागजात राख्ने, तीनको संरक्षण गर्ने, ती कागजात हत्याउने विदेशी वा स्वदेशी शक्ति र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका नेपाली नागरीक राजनीतिककर्मी, राजनीतिक नियुिक्त प्राप्त व्यक्ति, निजामति वा सुरक्षा निकायका कर्मचारी, संवैधानिक निकायमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यहरू वा कर्मचारी, विदेशी कुटनीतिक निकायका कुटनीतिज्ञ वा विदेशमा सेवारत नेपाली कुटनीतिककर्मीहरू को हुन् तीनल के काम गरिरहेको छन भनी पूर्व जानकारी राख्नुपर्ने देशको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने र सुत्ने, गर्नुपर्ने काम नगर्ने भनी विभाग प्रति औँला ठडयाउँदै गम्भिर आरोप सहित संसदको माथिल्लो सदनमा उर्लदैँ सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू र माननीय सदस्यहरूको ध्यान आर्कषण गर्नुभएको भिडियो केही पहिले मात्र  (२०७६ माघको अन्तिम सातातिर) सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको देखियो । उहाँको चिन्ता र चासो जायजै भएपनि एउटा अनुभवी विद्वान सांसद महोदयले यो देश र राज्य मानौ कि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नै संचालन गरेको छ र उ नै देशको कार्यकारी सर्वोच्च निकाय हो भने जस्तो भ्रम पाल्ने आफैँमा एउटा अनौठो विषय बनेको भाइरल भिडयिोबाट अनुभूति पनि गरियो । उहाँले यो विषय आफ्ना आराध्यदेव पूजनीय नेतागण जसले यो देशको बागडोर विगतदेखि अहिलेसम्म समाल्दै आउनुभएको छ र ती सबै उहाँहरूले तोकेका निकाय वा विश्वास पात्रहरूको जिम्मामा थिए र छन् भन्ने हेक्कासम्म नराख्नु हुँदा उहाँका अभिव्यक्ति जति भाइरल भए उहाँ त्यति नै उपहासको पात्र बन्नु भएको महसुस पनि बाहिर फेरमा गरियो । यदि ती दस्तावेज र महत्वपूर्ण पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र राखनधरनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मामा दिइएको भए जनताले सतप्रतिशत विश्वास गरेको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुरक्षित तवरमा राखेर सरकारलाई आवश्यक परेको अवस्थामा पक्कै उपलब्ध गराउँथ्यो र यदि गराउन नसके कानूनको कठघरामा ल्याउन नेतृत्व उभिन्थ्यो । तर जे जति दस्तावेज, कागजात हराए पुरातात्विक वस्तु बेचिए, विदेशीका निजी र सरकारी संग्रहालयमा भेटिए त्यसको लागि को जिम्मेवार हो भन्ने खुटयाउन सरकारलाई दुरुह  बनेको छ । व्यक्तिगत अभिलेखकै चर्चा गर्ने हो भने सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय महानुभावहरूमा र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको नेकिवदी सम्बन्धी विवरण  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जति अन्यत्र कतै नहोला भन्ने लाग्दछ र स्वयं पूर्व मा.बिडारीज्यूको साल नाल कसले काट्यो छुट्यायो भन्ने जस्तो सुक्ष्म अभिलेख पनि रा.अ.वि.को अभिलेख भण्डारणमा रहेको हुन सक्छ । गुप्तचर संस्थाको यस्तै महत्व र उपादेयतालाई हृदयंगम गरेर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको कार्यदलको सिफारशिमा पूर्व प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीले दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भए लगतै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत लैजाने, सक्षम व्यक्तिलाई संगठनको नेतृत्व र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, संगठनलाई माननीय पूर्व सांसद श्री रामनारायण विडारीले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु भएका विषयमध्ये केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कानूनी व्यवस्था गर्न जुन विधेयक संसदको माथिल्लो सदनबाट पारित भई तल्लो संदनमा छलफलमा रहेको छ । यदि त्यही विधेयक मात्र पनि दुवै सदनबाट जतिसक्यो छिटो पारित भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट, लालमोहर सहित प्रमाणिकरण हुनसके यस्ता राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप र गतिविधिहरूको नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग पुग्ने जनविश्वास रहेको छ ।सारांशमा भन्ने हो भने देशको सुरक्षा र सम्वर्धन गर्ने मुख्य काम सरकार, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक शक्तिहरू, निजामति तथा सुरक्षा निकायका सबै जनशक्तिहरू र वृहत तवरमा आम नेपाली नागरिकको हो । यति हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी र अधिकारको दृष्टिले जुनजुन निकाय र तह संविधानमा तोकिएका छन् तीनको प्रमुख भूमिका हो नै भन्न हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा सरकार संचालन गर्ने, विधि विधान निर्माण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी कूल ७६१ वटै सरकार आ–आफ्नो तहमा तीनको कार्यान्वयन गर्ने, संरक्षण गर्ने, जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सर्वप्रथमत निजामति कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूका  विशेष दायित्व हो भन्नुमा कुनै असहमति रहँदैन । त्यसैले यो जिम्मेवार तह र तप्काले सधैँभरी देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संम्वर्धन तथा जनहितमा इमान्दारीपूर्वक लाग्नु आजको परम आवश्यकता हो ।यस विपरितका अपराधजन्य कार्य गर्ने जोसुकै होस् तिनको अनुहार, पक्ष, रङ, जात, नाता–पाता केही नभनी अपराधको गाम्भीर्यता अनुसार विद्यमान कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम र नभए कानून निर्माण गरेर भए पनि दण्ड सजाय गर्न र निष्पक्ष ढङ्गले दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था एवं परिपाटी बसाल्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, नीति निर्माण तहमा रहने सबै सेवाका कर्मचारीहरूले अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट पंगु तहस नहस र लथालिंग बनेर भर्खर तंग्रन लागेको देशको समग्र कर्मचारी संयन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन तत्काल थप कारगर कदमहरू उठाउन अनिवार्य बनिसकेको देखिन्छ । यसको विपरित राजनीतिक नेतृत्व रमाउने र सबै दृष्टिकोणले भ्रष्ट, पथभ्रष्ट भइरहन छाडा र अराजक बन्ने प्रवृतिबाट ग्रष्त एकथरी कर्मचारी वर्गको एउटा झुण्डलाई बोक्ने, संरक्षण गर्ने तर्फ मात्र लागि रहने हो भने मुलुक संकटग्रस्त बन्दै गएर अन्ततः वर्तमान पुस्ताले पश्चताप गर्नुपर्ने र भावि पिढीँले यो पुस्तालाई धिक्कार्ने तथा सराप्ने सिवाय अर्को अवस्था आउने छैन ।
– देवीराम शर्मा (लेखक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुन्)