काठमाडौँ। करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौतामा बुधबार लगानी स्म्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले सहमति जनाएको थियो । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडले समान लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।


प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इण्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उहाँले बताउनुभयो । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसिसँग पनि जोडिन पुगेको छ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवलसम्म पुग्नेछ । बुटवलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन भएर सो प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको क्रममा नै प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति हुनुलाई जानकारले सकारात्मक परिघटनाको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।


भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बुधबार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत संस्थापक शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताउनुभयो । “दुई मुलुकबीचका सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रका बैठकले भारतर्फको खण्ड प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत निर्माण गर्ने सहमति भए तापनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नपाउदा संयुक्त लगानी तथा शेयरहोल्डर सम्झौता हुनसकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषदका् स्वीकृतिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै प्रबन्ध पत्र, नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गर्न र प्रसारण सेवा सम्झौताका लागि अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ ।” उहाँले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।

प्रसारण लाइनले करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ, यो प्रसारण लाइन दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीस्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।

विद्युत् व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीसँग छलफल

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत् बिक्रीका सम्भावनाकाबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । कूल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको व्यवस्था गर्न भारततर्फ गएको थियो ।

टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत् भारतमा र बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।