देशमा संघियता आएकोपनी ६ बर्ष बितिसक्यो।
२०६२। ६३ को जगमा आन्दोलनको जगमा मुलुक गणतन्त्र हुदै संबिधान सभाको चुनाब मार्फत संबिधान बनेको र त्यो संबिधान मार्फत देश संघियतामा गए पछि हामी संघीय सरकारबाट शासित हुन थालेका हौं।
संघियताको बिषयमा अझै पनि आम जनतामा दुबिधा रहेको पाइन्छ । संघीयताबाट देश टुक्रिन्छ, यो महँगो व्यवस्था भयो, संघीयता सजातीय देशहरूका लागि हो, नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशमा यो सफल हुँदैन, नेताहरूले विदेशीको डिजाइनमा संघीयता लादे। यी र यस्ता सवाल जनस्तरमा उठिरहेकै बेला यसलाई जनताको बिचमा स्थापित गराऊने काम राजनैतीक दलको हो। यसलाई बुझेकाहरुको दायीत्व हो। तर, संसद्मा संघीयताको विषयमा आजसम्म पनि गम्भीर बहस भएको पाइँदैन ।
देशमा संघिय संरचनाका आधारमा बनेको तीन तहको सरकार, यसको औचित्य समय अनुसार पुष्ठि हुदै जाने नै छ ।

संघीयता खारेज गर्दा आउन सक्ने परिणाम भनेको यहाँसम्म कि मधेश लगायत तराईका अधिकाङ्गस जिल्ला अलग भई समानान्तर राज्यको अभ्यास वा अलग भई भारतमा विलय वा गाभिन सक्ने अबस्था सम्मकाे सृजना हुनसक्छ।माथिको कुरा निर्मम ढङ्गले बोलेको छु तल बिस्तारमा ! तर सत्य यही हो।

कुरा रह्यो संघीयताको जहाँ केन्द्र पुग्दैन त्यहाँ परदेश सरकार पुग्छ जहाँ परदेश सरकार पुग्दैन त्यहाँ स्थानीय सरकार पुग्छ भन्ने मान्यता आम संघीयता प्रेमीहरूको छ। हाम्रो देश नेपालमा भाषा जाति क्षेत्र धर्म संस्कृति बिबिधताको रूपमा राष्ट्रको अस्तित्व र बसोबास छ। यहाँ खसआर्यको रुपमा मात्र नभई नेवार,तामाङ, गुरुङ मगर ,राई लिम्बु शेर्पा,दलित, मधेसी,थारु र मुस्लिम समुदायका रूपमा क्रियाशील छन् जुन ती समुदायका आआफ्नो पहिचान वा राष्ट्र हुन्। यस अर्थमा नेपाल कुनै एउटै धर्म जाति समुदाय भाषा क्षेत्र र संस्कृति पहिचान बोकेको एकल राष्ट्र भएको राज्य होइन बरु बहुलराष्ट्रिय भएको बहुल राज्य हो। वास्तवमा बहुराष्ट्रिय राज्य multinational state भन्नाले त्यस्तो देशलाई जनाउँछ जहाँ पृथक पृथक पहिचान बोकेका सामाजिक समूहको बसोबास हुन्छ र तिनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएको हुन्छ। नेपालको विविधितापूर्ण सामाजिक बनोट हेर्दा नेपाल पनि एक बहुजाति, बहुभाषिक,बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भनेर बोध गराउने नै देखिन्छ तर यी सबै आधारलाई अस्वीकार गरि विगतमा राज्यद्वारा मधेसी जनजाति महिला थारु र मुस्लिम दलितहरु सामाजिक,आर्थिक,भाषा,भूगोल संस्कृति र पहिचानका हिसाबले सधैं उपेक्षामा पर्दै आए ।

फलस्वरूप मधेसले सधैं राज्यले आफूलाई भुगोलबाट नभई व्यवहारबाट किनारा पारिएको उपेक्षा गरेको हेपिएको आफू शासक द्वारा शासित भएको सधै महसूस गर्यो भने पहाडले जनसङ्ख्याको अनुपातमा केही हदसम्म केन्द्रीकृत मानसिकता र निति नियमको फाइदा उठाई पहुँच र अवसरको भरमा शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी,नियुक्ति हात पार्यो।तर पहाडी भेगमा पनि तिनै सामन्ती साशक र सरकारले जनसंख्याको अनुपातमा जनजाति महिला दलित समुदायलाई अन्य भन्दा पछाडि पारिरह्यो।

जनता यी सबै विभेदबाट मुक्त हुन चाहन्थें भने माओवादी नेता जनताको भावना संग खेल्न चाहन्थे। जनयुद्ध कालमा माओवादीले रणनीति उपयोगका निम्ति संघीयताको काड फ्याक्यो र लाखौंको संख्यामा आदिवासी जनजाति मधेसी,थारू,मुस्लिम,दलित युवा युवतीहरु मुक्तिका निम्ति युद्धमा लाम लागे फलस्वरूप माओवादी युद्धले एउटा उचाई त लियो। तर माओवादी नेता ले सत्ता प्राप्त गर्ने आफ्नो उद्देश्य पुरा भएपछि ६२/६३ जनआन्दोलन लगत्तै शान्ति वार्तापछि जनताको मूल मुद्दा छाड्यो। फलस्वरूप ६४/६५ मा मधेश आन्दोलन चर्कियो। त्यो आन्दोलनको प्रमुख नारा थियो समग्र मधेश एक प्रदेश सहितको संघीयता। त्यस आन्दोलनमा मधेसी जनताको अपार सहभागिता देखेर नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा वार्ता गर्यो। तर आन्दोलन झन् उग्र हुँदै संघीयताबाट एक कदम अगाडि बढी अलग राज्यको नारा घन्किने अवस्थाको सिर्जना हुन थाल्यो। र नेपाल सरकार मधेस आन्दोलनको अगाडि घुँडा टेक्यो र सयौं मधेसी जनताको सहादत र पसिनाले दलहरू संघीयता स्वीकार्न बाध्य भए।सो उपलब्धी स्वरुप संघीय गणतन्त्र नेपालको जन्म भएको हो।यहाँ संघीयता कसैको शनकले दिएको रहरले स्वीकारेको होइन।आन्दोलनको उपलब्धि हो यसलाई सबैले स्वीकार्नुको विकल्प छैन।

यसको आफ्नै विशिष्टता छ आफ्नै इतिहास छ त्यसैले यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ। तर संविधान बनाउँदा पाँच आधारहरु सामर्थ्य, पहिचान, जातीयता,भाषा र भूगोल आधारलाई लत्यायर संघीयतालाई कम्जोर बनाउने फुटाउने रणनीति अख्तियार गरि संविधान बनाइयो। मधेस पहाडलाई भावनात्मक हिसाबले होइन रणनीतिक हिसाबले जोडिएको छ, हामीले देखिरहेका छै तराई संग जोडिदैमा पहाडको जीवनस्तरमा कुनै भिन्नता आउदो रहेनछ भन्ने कुरा बरु नयाँ राजधानी हुनबाट पहाड बन्चित भयो।जबरजस्ती निर्माण गरिएको राज्य बिभाजनमा कहीँ कतै संघीयताको मर्म देखिदैन त्यसैले यहीँ कमजोरी लाई टेकेर ढिलो चाडो कालान्तरमा मधेस थारु जनजाति आन्दोलन उठ्ने छ। अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने संघीयता आफैमा नराम्रो होइन। अहिले व्यवस्था फेल भएको होइन व्यवस्थापक फेल भएका हुन यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । अहिल्यै नै आर्थिक रुपमा बोझ भएको हो भने यसलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ तर संघीयता नै खारेज गर्दा अर्को दुर्घटना हुन सक्छ। संघीयता लाई चुस्त दुरुस्त राख्न संघीयताका पाँच आधारहरु सामर्थ्य, पहिचान,भाषा ,जातीयता र भूगोल अनुसार संघीयताको बिभाजनको रुप रेखा कोर्नु अर्को उत्तम बिकल्प हुनसक्छ।सात प्रदेशलाई पाचमा घटाउन केही सुझाव प्रस्तुत गरेको छु।

१.थारु समुदायको बाहुल्यता भएको कञ्चनपुर देखि चितवन सम्मको तराईको समथर भूभागलाई थारु जातीको पहिचान स्वरुप थारुवान प्रदेश

२.खस समुदायको बाहुल्यता भएको सुदूरपश्चिम र कर्णाली अञ्चलका पहाडी जिल्ला लाई खस समुदायको पहिचानको आधारमा खस राज्य नामांकित।

३. मगर जातिको बाहुल्य रहेको राप्ती, लुम्बिनी,गण्डकी अञ्चलका पहाडी जिल्ला मिसाइ जातिय पहिचानको आधारमा मगरात प्रदेश।

४.मधेसीको बाहुल्यता रहेको हेटौंडा देखि झापाका समथल भूभागलाई समेटि पहिचान भाषाको आधारमा तराई मधेस प्रदेश निर्माण।

५.नेवारीको बाहुल्यता रहेको काठमाडौ उपत्यका र त्यस आसपासका जिल्ला लाई समेटि जातीय पहिचान र भाषाको आधारमा नेवा राज्य।

६.राई लिम्बू तामाङको बस्ती रहेको जिल्ला इलाम धनकुटा भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा लगाएत जिल्लालाई समेटि लिम्बूवान खुम्बुवान भाषा जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गरौ।

जातको आधारमा पहिचानको आधारमा राज्य, प्रदेश निर्माण गर्दा अन्य कुनै अल्पसंख्यक समुदाय जातिहरु बहिस्करणमा पर्ने किनारामा पर्ने राज्य संचालन होइन तर निर्वाचित बहुमत समुदायले राज्य संचालन गर्ने र अल्पसंख्यक समुदायको हकहित अधिकार लगायतको रक्षा गर्ने हो। पहिचान खोलानाला वन जंगलहरुलाई नभई मानिस र मानिसको सभ्यता भाषा संस्कृति जातलाई पहिचान चाहिने हुँदा दिइने हो ।यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मा पनि देख्न सकिन्छ।

उदाहरण हाम्रो छिमेकी देश भारतको दिन सक्छौं भारतमा पंजाबी समुदायको बाहुल्यता को आधारमा पंजाब राज्य नाम दिएको छ,पहिचान दिएको छ। बंगाली समुदायहरूको पहिचान स्वरुप बंगाल राज्य नामांकरण दिएको छ भने,तमिल भाषाको सम्मानस्वरुप तमिलनाडु राज्य नाम दिएको छ, मद्रासमा madrasi भाषाहरू अधिकांशले बोल्ने हुँदा भाषालाई आधार बनाई मद्रास राज्य नामाकरण दिएको छ,भने दार्जिलिङमा नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेको हुदा त्यहाँ छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग राखी आन्दोलन जारी छ। सुन्न भएको छ आजसम्म अधिकार ,पहिचान र सम्मान दिएर छुट्टिएका राज्यहरू ? के बङ्गलादेश,पाकिस्तान र क्रिमिनिया देश कानुनमा टेकेर छुट्टिएका हुन,के गोर्खाल्यान्ड नेपालमा गाभिनका लागि आन्दोलन गरिरहेको छ होइन आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेको छ।

अन्त्यमा राज्यद्वारा अधिकार पहिचान र सम्मान पायसम्म कोही छुट्टिन चाहादैन। जब यी तीन कुराबाट बन्चित गरिन्छ अनि उठ्छ आन्दोलन हुन्छ बिद्रोह अनि त्यहाँ कानुन फिक्का भई राज्य एक नहुन पनि सक्छ। त्यसैले संघीय राज्य निर्माणका पाँच आधारहरु सामर्थ्य पहिचान जातीय भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको निर्माण समावेशी समानताको आधारमा राज्यका हरेक अंगमा सबैको समान पहुँच एकल जातीय बहुमत समूहलाई अल्पमत सम्मले फुटाएर राज गर्ने राज्यको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य वर्गीय जातीय क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्दै पुँजीवादी अर्थतन्त्र मा टेकेर समाजवादको यात्रा तय।

र संघीयताको मर्म अनुरुप जातीय पहिचान सहित प्रदेशको रेखांकन गर्दै सामन्ती एकात्मक केन्द्रीकृत सोचको अन्त्य गरौं। वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय,लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै पुँजीवादी अर्थतन्त्र मा टेकेर समाजवादको यात्रा तय।

✍️निजी बिचार नवीन कक्षपती