-अनन्त यात्री
राज्यको पूनरसंरचना र समावेशी लोकतन्त्र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मुलमर्म र उपलब्धी थियो । जनआन्दोलनको राप र तापमा तत्कालिक एकीकृत, केन्द्रीकृत र असमावेशी राज्यलाई पुनरसंरचना गरि समावेशी राज्य निर्माण गर्नको लागि सत्तासीन वर्ग एक हदसम्म तयार भएको थियो । पहिलो संविधान सभासम्म यसको गर्मागर्मी नै थियो तर पहिलो संविधान सभाको विगठन र दोश्रो संविधान सभासंगै समावेशी राज्य निर्माणको मुद्दा ओझेल पर्दै गयो । राज्यको पुनरसंरचना त भयो तर चरित्र फेरिएन र समावेशी राज्य निर्माण र सबै जनताको अपनत्व स्थापित हुन सकेको छैन ।महान विचारक एङ्गेल्सले परिवार,नीजि सम्पत्ति र राज्यको उत्पतिमा राज्यको परिभाषा गर्दै भनेको छन ः राज्य त्यो सस्थाँ हो जो समाजको आवश्यकताले समाजबाट नै उत्पति भयो, सबै समाज भन्दा माथि रह्यो र समाजबाट टाढा हुदै गयो । एङ्गेल्सले भने जस्तै नेपाल राज्य समाजबाट माथि रहेको र टाढा रहेको हुनाले नै पुनरसंरचना गर्नुपरहेको हो । राज्य पुनरसंरचना भनेको समाजबाट टाढा रहेको राज्य संरचनालाई फेरी समाज अथवा जनताको नजीक ल्याउने र सबै अपनत्व बोध गराउने हो । नेपालको सन्दर्भमा सबै तह, तप्का, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातीको राज्यमा समावेशीकरण मात्र अपनत्व सृजना गर्छ ।
बञ्चितीकरणका बिरुद्ध समावेशीकरण
लोकसेवा आयोगले गत जेष्ठ १५ गते स्थानीय तहको कार्मचारी पदपूर्तिको लागि गरेको विज्ञापन, न्यया परिषदले सर्वोच्च अदालत र उच्चा अदालतमा गरेको न्ययाधीश नियूक्ति, सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोग र कुटनीतिक क्षेत्रमा गरेको नियूक्तिले फेरी सबैलाई झस्काएको मात्र छैन राज्यको पुरानो एकलजातीय प्रभुत्ववादी चरित्रलाई उदागर गरेको छ । यसले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ, वहस र धुब्रीकरणको आवश्यकता बोध गराएको छ । दक्षिण एसिया र भारत वर्षमा राज्यबाट वञ्चितीकरणको शुरुवात रामले तपश्वी सुद्र शम्भुको हत्य गरेदेखि भएको हो । वेदको रचना ईसा पूर्व ७००० देखि ३००० को अवधिमा भएको पाइन्छ । त्यसै गरि मनुस्मृतिको रचाना ईसा पूर्व १५०० तिर भएको पाइन्छ । वेदको दशौं संसोधनले थोरै जाती व्यवस्थाको कुरा गरेको छ भने मनुस्मृतिले कठोर बनाएको छ । सुद्रले सम्पत्ति आर्जन गर्यो भने त्यो ब्रह्णले खोस्नुपर्छ किन भने सम्पत्ति कमायो भने सुद्रले बहमणलाई दुःख दिन्छ । सुद्रले वेद पढेको सुन्यो भने सिसा पगालेर कानमा राखिदिनु पर्छ, पढ्यो भने जिब्रो काटी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था मनुले बानाएको छ । यसको मतलब नेपालमा बञ्चितीकरणको शुरुवात ३००० वर्ष पहिलेबाट भएको हो र अहिले सम्म चलिरहेको छ । मनुस्मिृति यस्तो कानुन हो जसले हरेक शक्ति र सत्तामा बहमणलाई आरक्षण गर्यो भने दलितलाई पुरै बञ्चित गर्यो । जंगबहादुर राणाले चलाएको १९१० को मुलुकी ऐनले क्षेत्री र बैश्य (जनजाती) लाई केही व्यवस्था गर्यो तर दलितलाई पुन वञ्चित नै गर्यो । यसको परिणम राज्य सत्तामा मुख्या रुपमा बह्मण र केही क्षेत्रीहरुको एकल वर्चश्व रही आएको छ । यही बञ्चितीकरणको अन्त्य गर्नको लागि समावेशीकरण आवश्यक छ ।समावेशीकरण माथिको वहस
नेपालमा राज्यलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले २०६४ सालबाट निजाममती सेवा, शिक्षा सेवा लगायतमा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र र्दुगम क्षेत्रको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । आजको दिन सम्म पुग्दा यसको पक्ष र विपक्षमा निकै वहस भएको छ । वहसमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाती, बहमण क्षेत्री सबैको सहभागिता छ । गाँउ तहमा भएको छलफल, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, अनलाइन देखि संसद सम्मका वहसलाई हेर्दा निष्कर्षमा तीन थरिको विचार देखिन्छ । एउटा आरक्षण चाहिन्छ, अर्को चाहिदैन र अर्को यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ भन्ने धारणा देखिन्छ । पहिलो आरक्षण समावेशी राज्य निर्माणको प्रस्थान विन्दु हो यो चाहिन्छ भन्ने विचारमा प्राय, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी लगायत छन भने अपवादमा केही बहमणहरु पनि छन जस्तो दामोदर रेग्मी जसले भरखरै एउटा लेख सार्वजनीक गर्दै विश्वमा भएको सकारात्मक विभेदको अभ्यास र नतिजा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । दोश्रो चाहिदैन भन्ने मध्ये कतिले यो व्यवस्थित भएन र जसलाई चाहिएको हो त्यहाँ पुगेन वा बाहुन पनि गरिब छन, त्यसकारण यो चाहिदैन भन्ने देखिन्छ । यो सोच भित्रको कुरा आफ्नो एकाधिकार र वर्चश्व जोगाउन नै हो । सबैको सहमति के हुन जरुरी छ भने चाहिन्छ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । चाहिदैन भन्ने विचार राख्नेहरु एक थरी जो वर्चश्व जोगाइराख्न चाहान्छन उनीहरुको तर्क अचम्मको छ । यी मध्येका एक जना केदार कोइरालाले अनलाइन खबरमा एउटा लेख सार्बजनिक गरे । उनी भन्छन, म आरक्षण र समावेशीकरण को पक्षमा छु तर डोल्पाको नाममा नेपालगञ्ज वा काठमाडौ बस्नेले पाउने, मधेशीको नाममा बाठा मधेशीले पाउने वा दलितको नाममा बाठा दलितले पाउने आरक्षण र त्यस्तो समावेशीकरणको पक्षमा छैन । यसो सतही रुपमा हेर्दा त कुरा ठिकै त हो भन्ने पनि होला तर नियत के हो भन्न प्रष्ट बुझिन्छ । अब एउटा अबस्था हेरौं, यदि केदार कोइरालाले भने जस्तो गर्ने हो भने, दुर्गम क्षेत्रको आरक्षण पाउन डोल्पाको ताली गाउँमा वा बाजुराको बिच्छ्य गाँउमा वसिरहेको कही नगएका हुनु पर्यो । ताली वा बिच्छेय गाउँमा विद्यालय छ कि छैन ? कलेज छ कि छैन ? पाँच कक्षा सम्म त गाँउमा पढ्यो ? अब कलेज पढ्ने कि नपढ्ने ? पढेने हो भने त कि नेपालगञ्ज वा सुर्खेत नझरी सुखै छैन त । कि केदारजीले पाँच कक्षा पासलाई शाखा अधिकृत बनाउनु हुन्छ ? लोकसेवा लड्न त निश्चित योग्यता त चाहियो । पढेका जनजाती, मधेशी, दलितहरुलाई बाठाले पाए भन्ने तर्क हो भने के निरक्षर दलितलाई शाखा अधिकृत बनाउन सकिन्छ त ? निरक्षर जनजाती र महिलालाई लोकसेवा लडाउने हो त ? वास्तवमा यस्ता तर्कले काम गर्दैन यो त नियतवस आफ्नो जातीय वर्चश्व र एकाधिकार कायम राख्ने र अझै पनि बञ्चितीकरणलाई निरन्तरता दिने तर्क मात्र हो । अर्को अचम्मको कुरा बाहुन क्षेत्री महिलाहरुले आरक्षणको विरोध गरेको सुनिन्छ । महिलाले पाउने आरक्षण ठिक अनि दलित, जनजाती, मधेशीले पाउने बेठिक ? महिलाको आरक्षणमा अधिकांस बाहुन क्षेत्रीहरु कै बर्चश्व हुने भएकोले ठिक भयो अनि अरुले पाउदा आफ्नो जातीय एकाधिकारमा बाधा पुग्ने भएकोले यस्तो कुरा आएको छ । यही हो जातीबाद अरु केही खोज्नुपर्दैन । खास कुरा के हो भने चाहिन्छ तर व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।

यसरी हुन्छ व्यवस्थित समावेशीकरण
१. समावेशी र विश्वासनीय आयोग र संरचनाहरु
लोकसेवा आयोग मानव अधिकार आयोग, योजना आयोग लगायत सबै संरचना समावेशी र विश्वासनीय हुनुपर्यो, पहिलो सर्त यो हो । लोकसेवा आयोगका प्रश्न आउट हुने देखि आफन्तले कपि जाँचेर पास गराउने सम्म भएका छन जसले जनविश्वास घटाएको छ । त्यसमा पनि जुनजातीको मान्छे आयोगमा छ त्यही जातीलाई सहयोग पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । परिवर्तित परिस्थिति अनुसार पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपरयो । भरखरै कपिलबस्तुको मायादेवि गाँउपालिका स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा गएको पाँच कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले नेपाली पढ्न जान्दैनन । बरु अंग्रेजी पढ्न सक्छन । देशको यस्तो अवस्था छ भने नेपाली भाषामा मात्र परिक्षा लिनु न्ययोचित छ ? लोकसेवा आयोगमा किन बाहुन नै चाहिने ? खै समावेशी भएको ? मानव अधिकार आयोगमा किन बाहुन नै चाहिने ? समावेशी आयोगमा किन बाहून नै चाहिने ? यसले गर्दा आयोगहरुको मर्यादामा आँच आएको छ । ओखालढुङ्गामा दलित बालकलाई शिक्षकले जुत्ता चटाउदा मानव अधिकार आयोग बोल्दैन भने त्यो कसको मानव अधिकार आयोग हो ? दिनहू छुवाछुतका घटना भइरहेका छन ? खै मानव अधिकार आयोग बोलेको ? त्यसकारण यी सबै आयोग लगायत राज्यका सबै निकाय र तहमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनै पर्छ ।
२. समावेशी भित्र समावेशी अर्थात आरक्षण भित्र आरक्षण
तितो सत्य यो पनि हो कि आरक्षणको फाइदा लक्ष्यित वर्गले पाउन सकेको छैन । यसको दोष आरक्षण लिने क्षेत्रले होइन कि यसको मोडालिटी तयार गर्ने सरकारी पक्षले लिनुपर्छ । आरक्षण माग्ने नेताहरुले पनि कहाँबाट शुरु गर्दा आफ्नो पालो आउछ भन्ने ढङ्गले माग गरे भने सरकार र विषेश गरि राजनीतिक पार्टीहरु समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि केही दिए जस्तो गरि केही थान आफ्ना कार्यकर्ताको मुख बन्द गर्नतिर लागेर यस्तो भएको हो । विगत जे भए पनि यसबाट शिक्षा लिदै अब व्यवस्थित बनाउन तिर सबै लाग्नुपर्छ । त्यसको एउटा उपाय समावेशीको आधार जातीय, क्षेत्रीय र लैगिंक मात्र नभइ वार्गीय पनि हुनुपर्छ । आरक्षण भित्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाको आरक्षण भित्र दलित महिला, जनजाती महिला र मधेशी महिलाका कोटा निर्धारण गर्ने, जनजातिको कोटा भित्र महिला र लोपउन्मुख जानजातीको कोटा, मधेशीको कोटाभित्र मधेशी दलितको कोटा, दलित भित्र दलित महिला, गरिब दलित, पिछडिएको क्षेत्रको दलितको लागि कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ । नियत ठिक भए सबै कुराको हल हुन्छ । मानव विकास सुचाङ्कको आधारमा होस वा गरिबी सर्वेक्षणको आधारमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ । अब गरिब बाहुन क्षेत्रीलाई कसरी संबोधन गर्ने त ? कुनै शासक बाहुनले खायो भन्दैमा गरिबको अधिकार पनि खोसिने ? यो तर्क युवापुस्ताको छ । म बिनम्र अनुरोध गर्छु कि गरिब बाहुन क्षेत्रीहरुले दलित, जनजातीय वा मधेशीको बिरोध गरेर तपाईहरुको अधिकार शुनिश्चत हुदैन, यसो गर्दा जातीय भडकाव तिर जान्छ । तपाईहरु पनि राज्यसंग आफ्नो सरोकार राख्नुहोस । हामी साथ दिन तयार छौं । समानुपातिक समावेशीकरणको मुख्य आधार जनसंख्या हो । बाहुनको जनसंख्या १२ प्रतिशत र क्षेत्रीको जनसंख्या १५ प्रतिशत हो यसको आधारमा गरिब बाहुन क्षेत्रीहरुको पनि कोटा सृजना गरौं । तर सत्ताधारी जाती र वर्गको नियत ठिक हुने कि नहुने ? मुख्य प्रश्न यो नै हो । अनावश्यक तर्क गरेर वर्चश्व जोगाउछु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो भूल मात्र हुने छ ।
३. सकारातमक कार्य वा उपाय
समावेशीकरणका मूल जग सकारातमक विभेद र सकारात्मक कार्य अर्थात अफरमेटिभ एक्सन हुन । भारत र नेपालमा अभ्यास भएको आरक्षण सकारात्मक विभेद मात्र हो । पछाडी परेको वा पारिएको वर्ग र समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने सबै भन्दा उत्तम उपाय सकारात्मक कार्य हो । सामाजिक न्ययामा सकारात्मक विभेद र सकारात्मक कार्वाही संगै लौजादामात्र सफल हुन्छ । सकारात्मक कार्य विनाको सकारात्मक विभेद दिगो हुदैन । सकारात्मक कार्य त्यो उपाय हो जसले कमजोर वर्ग, जाती, लिङ्ग र क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनको लागि लगानी गर्छ जसले गर्दा शसक्तिकरण बढाउने र क्षमता उत्पादन गर्छ । आजको सबै भन्दा आवश्यक विषय यही हो । तर नेपलमा विजोग छ । जहाँ दलित वस्ती छ, त्यहाँको विद्यालय सबैभन्दा कमजोर, जहाँ कुमाल वस्ती छ त्यहाँ खानेपानी अभाव, गरिबीको परिचय पत्र सरकारी जागीरवालालाई, सुकुमवासीको नाममा जग्गा नेतालाइर्, गरिबी निवारण कार्यक्रम गरिबसंग पुग्दैन, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम कता हो कता । पहुचँवालालाई आरक्षण छ सबैतिर । चन्द्रागिरीमा चन्द्र ढकालको वदला कुनै चन्द्रे कामी वा सार्कीले गोठ बनाएको भए राज्यले उहील्यै उठीवास लाउथ्यो । यस्ता ढकालहरुको देशभर दादागिरी चलिरहेको छ । यो तरीका त बन्द हुनुपर्यो नी । सकारात्मक उपाय भूमीसुधारबाट शुरु गरौं । कम्तिमा कानुनी व्यवस्था अनुसार जमीनको हदबन्दी कायम गरौ, पहाडमा ६५ रोपनी र तराई ११ विघा भन्दा बढी भएको जमीन अधिकरण गरि सुकुमवासीलाई वितरण गरौ कोही पनि सुकुमबासी हुदैन । दलितहरुको प्ररम्परागत पेशालाई प्राविधिक शिक्षाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । भविष्यमा कयौ प्राविधिक पदहरु यसैमा सृजना गर्न सकिन्छ । अनिवार्य, निशुल्क र गुनस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गरौ । विपन्न परिवारमा साच्चीकै स्वरोजगार बनाउ उनीहरुको आत्मसम्मान र आत्मबल बढ्छ अनि प्रतिस्पर्दी क्षमताको विकास हुन्छ । यही होइन संबृद्ध नेपाल । फेरी पनि भन्छु शासकको नियत ठिक त हुनै पर्छ । उमेश मैनालीहरु, लोकमान कार्कीहरु र ईश्वर पोखरेलहरुको नियत ठिक हुनुपर्यो अनिमात्र सुखी नेपाली संबृद्ध नेपाल हुन्छ ।