प्यार अलि खाँन।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयकलाई नियाल्दा सरकार मिडियालाई आफु केन्द्रित बनाउन खोज्दै छ जसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । यहाँ प्रेसको संरक्षणका लागि होईन, विशेष अधिकार चाहियो पनि भनेको होईन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हामीले संविधानमै व्यवस्था ग¥यौँ । संचार तथा नागरीक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता किन सुरक्षित गरियो भने यो नेपाली जनताको नैसर्गिक हकसंग जोडिएको विषय हो । उद्योग र व्यवसाय भएका कारणले मात्रै होईन नागरिकको नैसर्गिक हकलाई जनतामाझ  पुर्याउने माध्यमका रुपमा आएको हुँदा संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशिष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रेस आफैमा मर्यादित र स्वतन्त्र हुन्छ । नियमन गर्नलाई संविधानले बाटो खोलिदिएको छ । प्रश्न यो हो की विधेयक प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने दृष्टिले आएको छ की नियन्त्रण गर्ने रुपले? प्रेस काउन्सिलको गठन प्रक्रिया हेर्दा सुचना विभागलाई नै प्रेस काउन्सिल भन्दा फरक नपर्ला विधेयकमा मौजुदा व्यवस्था हेर्दा सुचना विभाग र काउन्सिलको कुुनै अर्को अर्थ छैन् । आदेशपालकको रुपमा विधेयकको मर्म स्पष्ट छ । प्रेसका कमिकमजोरी सच्चाउन पत्रकारिता पेशामा अवसर जहिले पनि दिईरहेको हुन्छ । काउन्सिल ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ ध्यानाकर्षण गराउने भनेर । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई नियमन गर्न दुईवटा अवधारण आएका छन् । एउटा आचारसंहिता र अर्को नियामक निकाय र संस्था सहकार्य नियमनमा सहकार्य । सार्वजनिक सरोकारका लागि सुचना प्रवाह गर्दा कहिलेकाँही गल्ती हुन सक्छ तर गल्ती नियतबस ग¥यो की अन्जानमा, लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सच्चाउन र सच्चीने अवसर दिईनै रहनुपर्छ ।
अहिलेको विधेयकमा भएको संरचना अनुसार समाचार तयार पार्न कठिन परिस्थितिको सिर्जना हुँदै छ । यथार्त लेख्दा आलोचना गर्नैपर्दछ कसैलाई चित्त दुख्ला, रिसाउला, बिझाउला भनेर समाचार नलेख्ने अनि नबोल्ने? यो त सेल्फसेन्सरसिप हुन जान्छ चुपचाप बन्ने वातावरण बन्दै गयो भने सुचना प्रवाह कसरी होला । दण्डको माध्यमबाट आमसंचारलाई मर्यादित गर्ने भावना आफैमा अलोकतान्त्रीक शैली हो । विधेयकको विरुद्धमा विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्था अगाडी आएका छन् र नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको छ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसलाई साथ दिने राजनीतिक दल, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उनिहरुले गरेको बाहिरी देखावटी मात्रै हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षि दलले समेत दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले प्रेस माथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको बताएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य चुनौती रहेकाबेला सरकार संकीण मानसिकताबाट ग्रस्त बनेको विपक्षी दलको आरोप छ ।
विधेयकले पत्रकारितालाई सेल्फसेन्सरसिप कायम गराउन उद्धत देखिएको छ । पत्रकारले कुनै एउटा विषयमा समाचार तयार गर्दैछ भने उसले दश पटक सोचेर लेख्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । दण्ड नभएर सहकार्य गरेर अगाडी जानुपर्ने अहिलेको आवस्यकता हो । लोकतन्त्रप्रती विश्वास भएका व्यक्ति, संस्था र कुनैपनि राजनीतिक दल यो विधेयकको पक्षमा लाग्न सोभा दिँदैन । जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोज्नु वा सीमित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रविपरित हो । पत्रकारलाई प्रेस कानुनको माध्यमबाट पत्रकारिता कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने चिन्ता छ । पत्रकारले नै आचासंहिता बनाएका छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संयम पत्रकारनै लागी परेका छन् ।
अन्तमा सरोकारवालाविच छलफलविनानै सरकारले दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्तिका कठोर व्यवस्था सहित ल्याउन लागेको जनविरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयकको सबै क्षेत्रबाट विरोध सुरु भएको छ । प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले सरकारको हात माथि पार्ने गरि नियन्त्रित र निर्देशित काउन्सिल बनाउन खोजेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । मानवअधिकार, आमसंचार र कानुनका विज्ञहरुले पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पु¥याएको भनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले सरकारले ढिलो नगरि यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिनु उचित हुनेछ ।

लेखक प्यार अलि खान प्युठानका  क्रीयाशिल पत्रकार हुन।उनि हाम्रो एकता साप्ताहिकका उपसम्पादक पनि हुन।