सीता बि.क ,प्युठान ।अझै पनि धेरै जसो कार्यालयहरुमा झ्यालबाटै सुचना दिने प्रचलन रहेकोले यसको अन्त्य गरिनु पर्ने प्यूठानमा कार्यरत पत्रकारहरुले बताएका छन् ।
सोमबार ,जिल्ला प्रासासन कार्यालय खलंगामा सुचना अधिकारी र पत्रकारहरु बिच भएको संयुक्त बैठकमा यस्तो बताइएको हो।
पछिल्लो समय प्रत्येक कार्यालयहरुमा सुचना अधिकारी तोकेर औपचारिकता मात्र पुरा गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सुचना अधिकारीलाई कार्यालयको गतिविधी संकलन बाहेक अन्य जिम्मेवारी दिन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
जनता सामु छिटो छरितो सुचना पुर्याउने माध्यम सञ्चार भएको हुंदा अबका स्थानीय तहका जन प्रतिनिधीले ३–३ महिनामा आफ्ना गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

सूचना सम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्ररुपमा सूचना आयोग गठन भएको छ । यही आयोगले नै हक कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायलाई जनताको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

यता नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाका हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो हकको सूचना पाउनका लागि सम्बन्धित निकायको सुचना अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने र त्यस अनुसार कार्यालयले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यता लिखित रुपमा हाल सम्म कुनै सेवाग्राही तथा पत्रकार बाट सुचना माग भएको छैन अब जिल्लाका सबै स्थानीय तह सङ्ग समन्वय गरि सुचना अधिकारीलाई तालिम प्रदान गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारि बद्रीनाथ गैरेले बताए ।

सुचना लुकाउछन कार्यालय
सूचना नागरिकले माग्दा मात्रै होइन कि सम्बन्धित पक्षले पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक कार्यालयले तीन -तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सूचना प्रदानका लागि कार्यालयमा भएका गतिविधि आफैं जारी गर्न, सूचना अधिकारी तोक्न र कतिवटा सूचना माग भए र कतिवटा सूचना प्रवाह भयो सो सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यालयहरुको जिम्मेवारी हो । तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । कुनै पनि कार्यालयहरुले ऐनको व्यवस्था अनुसार सूचनाहरु सार्वजनिक गरेको अवस्था न्यून मात्रमा छ । केही कार्यालयहरु बाहेक धेरैले यो ऐनको व्यवस्थालाई महत्व नै दिएको देखिँदैन । यता कार्यालयहरुमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी लिने पद्दतिको पनि विकास भएको छैन ।
आम नागरिकका सूचनाको जिम्मेवारी केवल सन्चार माध्यम र पत्रकारका लागि मात्र ठान्ने गर्दछन् । त्यसैले यो ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

कार्यान्वयन हुन सरकारले सूचनाको हक र अधिकार सम्बन्धि ल्याएका ऐन नियमहरु आफैले पालना गरिदिए मात्र पनि सरकारी सूचना त्यसै ओपन हुनेछन्।
सूचना माग्दै हिँड्ने विषय हुने छैन। यसको लागि सरकार नै सक्रिय भएर सार्वजनिक सरोकारका हरेक सूचना आ–आफ्नो वेबसाइट मार्फत् यथासक्य छिटो सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्दछ। जुन एकाद स्थानीय तहमा केही हदसम्म लागु हुँदै आइरहेकै छ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले पत्रकार बाहेक सर्वसाधारणले नगन्य मात्रामा सूचनाको हक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मौखिक सूचना आदानप्रदान हुने गरेपनि लिखित रुपमा नै निवेदन दिने परम्पराको सुरुवात हुन नसकेको बताए ।

यता धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि सूचना लुकाउने प्रवृत्तीको अन्त्य नभएको अध्ययनले देखाएको छ । आफ्ना कार्यालयका जानकारीहरु सार्वजनिक गर्नुलाई कर्मचारीहरुले आचरण विपरित ठान्ने चिन्तन यथावत छ । यस्तो चिन्तनमा परिवर्तन नभएसम्म सूचना सम्बन्धी हक कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन ।
व्यक्तिगत गोपनीयता बाहेक सार्वजनिक चासो र सरोकारका सूचना जानकारी गराउने र लिने विषयमा सरोकारवाला पक्षहरु सचेत नभएसम्म ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भईरहने छ ।
सेवा प्रवाहमा सहजीकरणभन्दा पनि कसरी दुःख दिन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिकै कर्मचारीलाई समयमै आँचरण सुधारतर्फ ध्यान दिन आबश्यक छ ।