प्यूठान। जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ५ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख ३३ हजार ३८४ रुपैयाँ अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, कृषि, शिक्षा र आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ।
गौमुखी गाउँपालिकाले ५० करोड १ लाख ३७ हजार ४८४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘मूलदेखि मुखसम्म पानी अभियान’ अन्तर्गत ‘एक घर, एक धारा’ योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। यस वर्षदेखि निःशुल्क घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरिने उपाध्यक्ष महावीर रानाले जानकारी दिनुभयो।
सरुमारानी गाउँपालिकाले ४९ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन, छोरी पेवा बचत योजना, र किसान सङ गाउँ सरकार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना ल्याएको छ।
मल्लरानी गाउँपालिकाको ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बजेट ‘खेतबारीमा तरकारी, घरघरमा रोजगारी’ अभियानमार्फत उत्पादनमुखी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
ऐरावती गाउँपालिकाले ४९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै सहकारीमार्फत कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको बजारीकरण, एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ‘अध्यक्ष युवा कार्यक्रम’, ‘न्यायिक पहुँच’, ‘महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ र स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङमा बजेट छुट्याएको अध्यक्ष नविल विक्रम शाहले बताए।
नौबहिनी गाउँपालिकाले ६९ करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै ‘फर्क युवा, बन उद्यमी’ अभियानमार्फत विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो ९१ करोड ५१ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
माण्डवी गाउँपालिकाले ४२ करोड ७६ लाख १५ हजार ९ सय रुपैयाँ बजेट ल्याउँदै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
प्यूठान नगरपालिकाले ९० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै नयाँ योजना अघि नबढाई ‘एक वडा, एक पक्की सडक’ लगायतका चालु योजनाहरूमा जोड दिने नगर प्रवक्ता शुमनराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
झिमरुक गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गर्दै शिक्षा क्षेत्रमै मात्रै ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ। उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक कृषि, उद्यमशीलता र पर्यटन विकास प्राथमिकतामा छन्।
प्युठानका पालिकाहरूले पुरानै नारालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनमुखी सोच, पूर्वाधार, शिक्षा, र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।