प्युठान। नेपालका गाउँहरूमा आज पनि बिहान–साँझ चिया पसलदेखि खेतबारीसम्म एउटै बहस चलिरहेको छ — “विदेश जाऊँ कि बसौँ?” यो प्रश्न केवल रोजगारीको हो? होइन। यो राज्यप्रति भरोसा गुम्दै गएको जनताको मौन चिच्याहट हो। त्यो चिच्याहट जसले गाउँका बाटाहरू खाली बनाएको छ, घरका आँगन बुढाबुढी र बालबालिकाले भरिएको छ।
कसले बुझ्ने गाउँको व्यथा?
विगत दुई दशकमा लाखौँ नेपाली युवा खाडी मुलुक र भारततर्फ गएका छन्। तीमध्ये अधिकांशको लक्ष्य महिनाको १५ देखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउने मात्र हो। न कुनै ठूलो सपना, न कुनै विलासिता, केवल परिवार पाल्ने संघर्ष। तर प्रश्न छ, के यति मात्र कमाइको लागि उनीहरू गाउँ छोड्न बाध्य हुनु आवश्यक थियो? के राज्यले त्यो परिश्रमलाई गाउँमै सदुपयोग गर्न सक्ने नीति कहिल्यै बनाएको छ? गाउँको माटोमा पसिना बगाउने इच्छा छैन, कि अवसर छैन? नेपालका अधिकांश युवामा गाउँमै केही गर्ने हुटहुटी अझै बाँकी छ। तर अभावको पर्खाल अगाडि त्यो हुटहुटी ध्वस्त हुन्छ। कुनै ‘स्थानीय उत्पादन’ लाई बजारमा पुर्याउने व्यवस्था छैन। ‘सीप’ छ, तर प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म छैन। ‘जागिर’ होइन, ‘काम’ खोज्ने हो — तर सरकारसँग उत्तर छैन।
स्थानीय सरकार कुन निद्रामा छ?
संघीयता लागू भएलगत्तै आम जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो — अब स्थानीय तहबाटै समाधान आउँछ। तर धेरै पालिकाहरू ‘निर्माणको दौड’ मा अल्झिए, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जनाको मुद्दा पन्छिए। आज पनि अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट योजनामा युवा रोजगारी शीर्षकको अंश न्यून छ — त्यो पनि सीप तालिम र १५ दिने प्रशिक्षणमै सीमित। काम खोज्ने होइन, काम दिने नीति चाहिन्छ देशले ‘वैदेशिक रोजगार’ लाई समाधानजस्तो देखेको छ। तर त्यो त समस्याको मूल स्वीकारोक्ति हो।
हामीलाई चाहिएको छ:
गाउँमै आधारित कृषि–उद्योग योजना सहकारीमार्फत सामूहिक उत्पादन र बजार पहुँच, स्थानीय सेवामूलक व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने अनुदान नीति, सीपअनुसारको स्वरोजगार ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम,“फिर्ता आएका युवा” लक्षित उत्पादनमूलक पुनर्स्थापना योजना।
नीतिनिर्मातालाई युवाको प्रश्न
१. हामीलाई रोजगारी छैन भन्न नपरोस् भनेर तपाईंहरूले के योजना बनाउनु भयो? २. विदेश जानबाट जोगाउने कुनै स्थायी संरचना तपाईंको पालिकामा बन्यो? ३. बजेट सुक्खा योजनामा होइन, युवाको भविष्यमा लगानी भएको छ?
उत्पादन, श्रम र गरिमा — यी तीन मूल मन्त्र बन्नुपर्छ
अबको विकास ‘ढल र सडक’ मा मात्र सीमित रहन सक्दैन। यो पुस्ता श्रमलाई सम्मान गर्न चाहन्छ, तर त्यसको बदलामा बाँच्न सक्ने आम्दानी चाहन्छ। त्यसका लागि गाउँमै यस्तो प्रणाली चाहिन्छ, जहाँ श्रम गर्दैमा आत्मसम्मान नघटाओस्, सीपले मूल्य पाओस्, उत्पादनले बजार पाओस्।
अब पनि चुप लाग्ने कि आवाज उठाउने?
यदि अब पनि हामी चुप लाग्यौँ भने, भोलिको गाउँ अझ सुन्निनेछ, भोलिका खेत अझ बाँझिनेछन्, र भोलिका घरहरू बुढाबुढी र यादले भरिनेछन्।
यसैले — अब सरकारसँग माग गरौं — सपना होइन, सम्भावना देऊ। दशौं योजनाले होइन, गाउँमै योजनाले फरक पार। विदेश होइन, गाउँमै भविष्य बनाउने भरोसा गर।
गाउँमा बसेर देश चलाउँछु भन्ने युवालाई ‘पागल’ भन्नुको साटो, त्यो सपना पुरा होस् भन्न स्थानीय सरकार, नीतिनिर्माता, र हामी सबै उत्तरदायी बन्नुपर्छ। “रोजगारीको नाममा देश छोड्न बाध्य युवाहरूलाई अब गाउँमै अवसर फर्काउने योजनाको आँधी ल्याऊँ।” त्यो आँधी नीतिमा पनि होस्, मनमा पनि।
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ।
