कोरोनापछि अर्थतन्त्रको सामना गर्न कृषिमा आत्मनीर्भत्ता

सागर थापा, काठमाडौं । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ ले गर्दा विश्व जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । अत्यन्त तीब्ररुपमा फैलिने यो महामारी रोगले विश्वका २१० देशमा प्रभाव जमाइसकेको छ । ३२ लाख भन्दा बढी मानि ससंक्रमित भएका छन् भने २ लाख २२ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । ११ लाख जति निको भएका छन् । झण्डै एक महिना अघि विश्व स्वास्थ संगठनले कोभिड–१९ लाई विश्वव्यापी महामारी र स्वास्थ संकटकालको घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ का विरुद्धको लडाईंलाई नै मुख्य र साझा विषय बनाएर विश्वव्यापी संघर्षलाई अघि बढाइरहँदा पनि यस नियन्त्रण र निदान गर्न सकिएको छैन् । औषधि विज्ञान र स्वास्थ विज्ञानका क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिकहरु यसको खोप वा औषधि पत्ता लगाउने काममा दिन रात खटिरहेका छन् । संभावित नयाँ औषधिको परीक्षण गरिएको भन्ने समाचारहरु पनि बेला बखत नआएका होइनन् । तर आमरुपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले अनुसन्धान गरेर औषधि तयार हुन विश्व स्वास्थ संगठनले यसलाई करिब डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारी रोकथामका लागि सामाजिक दुरी कायम राख्न विश्वका धेरै देशमा हिजोआज लकडाउन गरिएका छन । लकडाउनका कारण व्यापा उद्योग, कलकारखा र पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । महामारीले विश्व अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ । विकसित मुलुकले ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती गरिरहेका छन । खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियाले रोजगारी कटौतीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइरहेका छन । ती देशहरुमा रोजगारी कटौती हुने वित्तिकै लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु बेरोजगार हुनेछन । खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीको अवसर गुम्ने वित्तिकै त्यहाँ काम गर्न गएका युवाहरु नेपाल फर्किने छन । ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा आक्रर्षिक गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाउन अहिले सरकारका सामू अवसर र चुनौती दुबै छ । सरकारले यो अवसर र चुनौतीलाई सदूपयोग गर्नुपर्छ । संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित छ । त्यसैले यस्तो जोखिमलाई कम गर्न हामीले हाम्रो प्राथमिकताको निर्धारण गर्नु पर्दछ । एतिबेला राष्ट्रिय आर्थिक र ग्रामीण अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दुमा रहेको कृषक (खेतीकिसानी) लाई बिर्सन मिल्दैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, राष्ट्रिय जनगणना वि.स. २०६८ र आर्थिक सर्भे सन्न २०१७÷०१८ अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषि क्षेत्रले २९.३७ प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ । नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बाँझो हुन गयो । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिशत जमिनमा खेती नहुनुले नै हामी परनिर्भतातिर गइरहेको संकेत गर्छ । कृषि पेशामा काम गर्नेलाई अहिले पनि सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेरिँदैन, सरकारले सबैभन्दा पहिला यो दृष्टिकोणलाई सदैको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । समग्रमा केही दशकयता कृषि क्षेत्र चिन्ताजनक हिसाबले उपेक्षित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ । जबकि नेपाल र नेपालीको उन्नति र आधुनिक युगको फलदायी रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ ।

अतः कोरोनाको दुस्प्रभावबाट खेतीकिसानीलाई बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो । हाम्रो दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन । कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेशाका रुपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु पनि आवश्यक छ । नेपालमा रहेका युवा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई यो क्षेत्रमा तल्लीन बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकेजको योजना ल्याउँनु पर्छ । कृषि पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेको सामग्रीको उचित मूल्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । कोल्ड स्टोर निर्माण, बजारीकरण सरकारले जिम्मा लिने वित्तिकै यो क्षेत्रमा धेरै युवाको आर्कषक केन्द्रका रुपमा रहनेछ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण अहिले विश्वकै अर्थव्यवस्था ओरालो लागेको छ । केही दिनअघि मात्र आईएमएफको प्रक्षेपणमा कोरोना भाइरसको महामारी विश्वकै लागि सन् १९३० को महामन्दीपछि ऐतिहासिक सङ्कट हुन सक्ने बताएको थियो । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ । तर, यसबारे पर्याप्त चर्चा र बहस नभएको हामीले पाएका छौं । नयाँ ज्ञान र सूचनाको आधारमा कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र अघि बढाउन संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार तथा देशव्यापी रुपमा लागिपर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय निकायले जग्गा लिजमा दिने

नेपालमा रहेका बेरोजगारी युवा र वैदेशिक रोजगारका लागि भारत तथा खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्यत्र पुगेका नागरिकमध्येको ठूलो संख्या विश्वबजारमा मन्दीको सम्भावनाका कारण फिर्ता भएका युवालाई कृर्षिमा आर्कषणाको केन्द्र बिन्दु बनाउनु पर्छ । एकल र सामुहिक कृर्षि खेतीकिसानको लागि स्थानीय निकायले स्थानीय तहमा रहेका सबै खेतीओग्य जग्गा लिजमा दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणको अनुपात निर्धारण गर्ने । व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरी पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिने । निजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तीमा २० वर्षका लागि स्थानीय निकायले लिजमा लिने । व्यक्तिको जग्गाको आम्दानीको केहिँ प्रतिशत जग्गाधनीलाई, केहिँ प्रतिशत स्थानीय निकायलाई, करिब ८० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिने । स्थानीय निकायले जीवन निर्बाहको ग्यारेन्टि पछि निजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि बिकास बैकं, साना किसान बैकं, लघु बित्त कम्पनी, सहकारी र अन्य बित्तीय संस्था मार्फत सरल तरिकाले ३ देखि ५ प्रतिशत सम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने । ब्याज सब्सिडि सरकारले बैकं बित्तिय संस्थालाई दिने सहजिकरण र अनुगमन स्थानीय निकायले गर्ने । कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्रि योग्य बनाउन गुणस्तरीय र बिस्वसनीय पार्नु पर्छ । यस्को लागि अर्गेनिक खेतिलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउंपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं ल्यावको स्थापना गर्नु । यसरी उपरोक्त अनुसारको ब्यवस्था गरि लाखैँ लाखलाई रोजगार दिन, बाँझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन,कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यस्को लागि कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मंत्रालय र सम्बध्द्ध निकायबीच समन्वय गरी बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरी एउटै ठाउँबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रन्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भत्ता

नेपालबाट श्रमको लागि विदेश जाने युवा कम हुने देखिन्छ । किनकि विश्व कोरोनाको कारण श्रम गन्तव्य रहेका देशमा पनि आर्थिक सङ्कट सुरु भएको छ । त्यसैले अब कृषि र पशुपालन क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । हरेक स्थानीय तहका विभिन्न भेकमा उचाई, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको कारण एउटै नभई फरक प्रकारका गाउँघरका बाँझा खेतबारीमा खेतीपाति गर्नुपर्छ । । विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाले त्यो सीप आफ्नै पाखापखेरामा देखाउने बेला आएको छ । त्यसको लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि, मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, कृषकको उत्पादनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्छ । जसरी विगतका घटनाहरु जस्तै किसानले दुध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै जोतिने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोजस्ता घटनाले कृषि पेशा अँगाल्न चाहनेहरुमा निराशा हुने गर्दछ भएको, तर कृषकले उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसोगर्दा लाखौँ रोजगारी देशमै सिर्जना हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, हामीले अब अर्गानिक कृषि र पशुपालनमा जोड गर्नुपर्छ । अर्गानिक खेती गर्दा एकातिर हाम्रो वातावरण कम प्रदुषित हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ । तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नलगायतमा हामीले ३÷४ खर्ब रुपैयाँ बर्सेनि विदेश पठाउँछौँ । अब पाखापखेरामा खेती गरौँ र विदेशिनै पैसा जोगाऔँ । रेमिट्यान्समा आउने कमीलाई हामीले यसरी पूर्ति गर्न सक्छौँ ।

रेमिट्यान्समा ओरालो
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ । लकडाउनका कारण व्यापा उद्योग, कलकारखा र पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । कुल रेमिट्यान्सको ५०÷५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडी देश पनि समस्यामा ग्रहशित छन् ती देशले हाम्रा कामदार कटैटि गर्ने, फर्काउने र नयाँ कामदार नलैजाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यस्तै युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र कोरियालगायतका देश गएका धेरै नेपाली बेरोजगार हुने सम्भावना छ । उनीहरु पनि त्यहाँ टिक्न सकेनन् भने नेपालमै आउँछन । ती देशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि ठूलो मात्रामा ओरालो लाग्दैछ । त्यसैले अब हाम्रो देशमा रेमिट्यान्सको हिस्सा निकै ठूलो अङ्कले घट्नेवाला छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ ।

औषधि प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको संसदमा विचाराधिन

नेपालले गाँजा उत्पादन र विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको करिब पाँच दशकपछि यसको वैधानिक प्रयोग खुल्ला गर्नेबारे छलफल शुरु भएको छ । गत फागुन १९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद शेरबहादुर तामाङले वर्तमान संसदको पहिलो गैर सरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका थिए जुन, विचाराधिन छ । उक्त विधेयकमा नेपालमा गाँजा खेती खुल््ला गरी त्यसबाट औषधिको उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, खाद्य र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराई ती उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले यसलाई संसदबाट विधेयकलाई पास गराई प्रयोगमा ल्याउन धेरै समय लगाँउन हुर्दैन । फिसरले उल्लेख गरे अनुसार, नेपालमा गाँजा प्राचीन समयदेखि आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा, मनोरञ्जनका लागि, खाद्य सामग्रीको रुपमा र भगवानको प्रसादको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। यसलाई पखाला, हैजा, टिटानस र अनिद्राको औषधिका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यस्तै अमेरिकन जर्नल अफ एग्रिकलचरल रिसर्चमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार गाँजाको बाली तापक्रम र जलवायु अनुसार लाग्ने भएकोले नेपाल विभिन्न प्रकारका गाँजा उत्पादनका लागि उर्वर भुमि हुनसक्छ । फिसरले पनि नेपालको हिमाली भेगमा बाहेक सम्पूर्ण भेगमा गाँजा उब्जाउ हुने जनाएका छन्।्, गाँजा खेतीको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि यसको प्रयोगको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौतीको बेला आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।

Sharing Now!

You might also like

Comments are closed.