गुल्मी । सरकारले २०८२÷८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गरगहनामा लगाएको नयाँ कर संरचनाप्रति व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बिरोध स्वरुप सुनचाँदी व्यवसायी संघ गुल्मीले आफना जिल्ला भरका पसल बन्द गरे चाबी हातमा लिएर प्रर्दशन समेत गरेका छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनार सहितका व्यवसायीहरुले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै करको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, सुनचाँदी नेपाली समाजको जन्मदेखि मृत्युसम्म गाँसिएको संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मूल्य–मान्यताको अभिन्न हिस्सा हो । यो कुनै विलासिता होइन ।
विवाह, पूजाआजा, संस्कार तथा दीर्घकालीन बचतका रूपमा सुनचाँदीको प्रयोग हुने चलनलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले त्यसमा गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थर जडित गहनामा गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) लाई पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण र अपारदर्शी भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार, अघिल्लो वर्षसम्म १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहनामा मात्र लाग्दै आएको विलासिता करलाई यस वर्षदेखि मूल्यको सीमा तोक्नुबिनै सबै गहनामा लागू गरिएको छ ।
जुन सिधै आम उपभोक्तामाथिको आर्थिक भार हो । यस कर संरचनाले नेपाली बजारमा गहना महँगिने पक्का छ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा सुन झण्डै ८ हजार रुपैयाँ प्रतितोला महँगो पर्नेछ । यो असमानताले तस्करी, चोरी पैठारी र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने गम्भीर खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सुनचाँदीको कारोबारमा फिर्ता विक्री (द्यगथ द्यबअप) प्रणालीले बजारमा उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्ने भूमिका खेल्दै आएको छ। तर नयाँ कर संरचनाले विक्री मूल्य र खरिद मूल्यबीचको सन्तुलन बिगार्ने हुँदा सो प्रणाली नै संकटमा पर्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।
सुनको मूल्य आफैँमा ऐतिहासिक उचाइमा पुगिसकेको अवस्थामा थप कर वृद्धिले बजारमा अझ गहिरो मन्दी ल्याउने, त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगार, उत्पादन र आर्थिक चक्रमा पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।