गुल्मी । राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सुनारले पदभार गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा एक कार्यक्रमका बीच नवनियुक्त अध्यक्ष सुनारले पदभार ग्रहण गरेका हुन्।
 आयोगको जिल्ला सदस्यहरुमा अरु तीन जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था भएपनि नियुक्ति नभएकाले जिल्ला अध्यक्ष सुनारले मात्रै पदभार गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष सुनारले जिल्लाभर रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्नमा आफूहरु लाग्ने बताए । उनले भूमि समस्या समाधानका लागि गठन भएको भूमि आयोगले जिल्लामा देखिएका समस्या समाधानमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । भूमिहीन समस्या समाधानका लागि कुनै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी सबैको साझा भएर काम गर्ने अध्यक्ष सुनारले प्रतिवद्धता गरे । नेकपा एमाले गुल्मीका अध्यक्ष बालसिंह काउछाले भूमि सम्बन्धी जगडिएर बसेको समस्या अहिलेको समितिले समधान गर्ने गरि काम गर्न आग्रह गरे ।    अहिलेको आयोगले वास्ताबिक भूमिहीन समस्या पहिचान गरेर सबैको सल्लाह सुझाव लिएर  काम गर्नुपर्ने बताए ।
   उनले भूमिको समस्या कुनै राजनीतिक दल विशेषको नर्भइ सबैको साझा समस्या रहेको उल्लेख गरे । नवनियुक्त अध्यक्ष सुनारलाई बधाई तथा शुभकामना दिदंै नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति तथा रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वषौंदेखि रहि आएको बताए । उनले सरकारले भूमिहीनको समस्या समधानका लागि पुनः भुमि आयोग गठन गरेकाले अब फेरी आयोग गठन नहुनेगरी भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न आग्रह गरे। अहिले गठन भएको आयोगले नतिजा आउने गरि काम गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख पन्थीले जोड दिए।
   जिल्लामा यस अघि गठित भूमि आयोगले २ हजार ७१६ भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गाको लागि विवरण सङकलन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मी जिल्ला पूर्वअध्यक्ष राममल्ल ठकुरीका अनुसार जिल्लामा भूमिहीन दलित ३०८, भूमिहीन सुकुम्बासी २६१ र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १४७ रहेका छन् । हालसम्म २ हजार ११४ जनालाई निस्सा वितरण गरिएको छ । २०५५ सालमा गठन भएको आयोगले केहीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो ।
    वितरण गरिएका अधुरा÷अपुरा ७०७ जनाको नापी र मालपोत कार्यालयमा कुनै विवरण फेला नपरेको उनले बताए । अधुरा÷अपुरा मध्येका २४० जनाले भूमि आयोग गुल्मीमा निवेदन दिइसकेका छन्।
   उनले जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका,चन्द्रकोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा जग्गा नापीको काम भईसकेको बताए । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो ।
    तर, सरकार परिवर्तन भएलगत्तै भुमी आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
   तर सरकार परिवर्तन भएलगत्तै भुमी आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको थियो ।