लव कुमार अधिकारी ।
स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारकै मोडलमा बजेट विनियोजन गर्दछ । दोस्रो कार्यकाल सुरु भैसकेकाले स्थानीय तहहरु पनि धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने काममा जुटेका छन। केहिले त गाउं/नगरसभा मार्फत कार्यक्रम र बजेट ल्याईसके। स्थानिय तहलाई स्थानिय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले स्थानिय सरकारले बजेट ल्याउदा जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र सम्बोधन गर्न सकिने योजना मात्र अघि सार्नु राम्रो हुन्छ।बजेट ल्याउने नाउमा महत्वकांक्षि योजना अघि सार्ने गल्ती गर्नुहुँदैन। यस्ले बिकास योजना, बार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा समेत गर्ने हुदा स्थानिय आवास्यका र जनभावना अनुसार नीति कार्यक्रम बन्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा र गाँउ सभालाइ छलेर नै राजनीतिक रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता पालन पोषण पनि गर्नु हुदैन । जो आम जनाभावना विपरित भैहाल्यो । अर्को फेरी जनजीवन झन् अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ । तर, यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र ईच्छाशक्ति दृढ हुनु आवस्यकता छ ।
बिगतलाइ हेर्दा स्थानीय तहहरुले गरेको बजेट रकमान्तरलाई हेर्ने हो भने उत्पादक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि खर्च भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका योजनाहरु जस्तै; पर्यटन बिकासको नाम मा भ्यु टावर, ठुला–ठुला पार्क, मठ मन्दिर, स्कुलका ठुला–ठुला भवन, स्कुल बस खरिद, राजनीतीक हस्तक्षेप गरिकन अनुदान दिने प्रणाली, एक घर एक मुलबाटो जस्ता योजनाहरुमा अनावश्यक बजेट खर्च भएको छ । यस्ता योजना तर्जुमाकै निरन्तरताले फेरी जनता नैरास्यतामा नआउला भन्न सकिन्न । अबको नेतृत्वको मुख्य चुनौती भनेको प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक केन्द्रको रुपममा बिकास गर्ने हो । अब मुख्य रुपमा युवाहरुको सिप बिकासमा आकर्षित गरेर बेरोगारी र बैदेशिक रोजगार न्युनिकरण हुनु पर्दछ ।
तर, स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले बिभिन्न शिर्षकमा पठाएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ । किन कि राजनीतिक नेतृत्वको अस्तब्यस्त कारणले पनि स्थानीय सरकार चाहे बमोजिम काम गर्न नसक्दा थुप्रै शीर्षकमा आएका बजेट फ्रिज भएका छन् । जनतासंग नजिक बनिसकेको स्थानीय सरकार बिपतको बेला पनि सारथि बनिसकेको कैयौ उदाहरण पनि छन् । यतिबेला बजेट बिनियोजन देखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म अधिकार स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुसंग छ । तिनीहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । अबको मूल नारा आर्थिक वृदिको लक्ष्य र रोजगारवृदि भएकाले यो बजेटको योजनामा उल्लेख गर्नु पर्दछ । भर्खरै बिनियोजन भएको बजेटले यथासम्भव समाजमा बिद्दमान आर्थिक असमानता घटाउने तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । खाध्य सुरक्षा, स्वच्छ पिउने पानी, गुणस्तर शिक्षा, लत्ताकपडा, बस्नको लागि बास र औषधी उपचार यी मानिसको आधारभूत अति आवस्यकता भित्र राख्ने र, भौतिक पुर्वाधार तर्फ सडक, बिजुली, दुरसंचार,मनोरंजन स्वच्छ वातावरण यसलाई पनि आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । बिगतमा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यालयसंग समन्वयमा गरेका कृषि पकेट क्षेत्र, कृषि जोन, प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना कार्यक्रम लागु भएपनि त्यसले कृषकलाइ आम्दानी बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिबिधीमा रुपान्तरण गर्न सकिरहेको छैन । बजारमा भारतबाट आयात भएका फलफुल र तरकारी छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ । तर, यता स्थानिय तहमा भने हप्तै पिच्छे कृषि अनुदान वितरण, तरकारीका विउविजन वितरण, फलफुलका बेर्ना वितरण, लाखौ पर्ने कृषि औजार वितरण भएपनि भान्सामा पाक्ने टमाटर, धनिया, कागती समेत बाहिरी मुलुकबाट आयात भएका छन् ।
यदि अनुदान नै दिने हो टुक्रे अनुदान, नगदे अनुदान बन्द गरि व्यवसायीक रुपमा कृषि गर्ने कृषकहरुको अवस्थालाई अनुगमन गरि किस्ता सिस्टममा अनुदान दिने, अनुगनमको दाएरा फराकिलो पार्ने, राजनीतिक हस्तक्षप नगर्ने, उत्कृष्ट व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम गर्ने हो भने पनि क्रमिक रुपममा सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दक्ष र बिज्ञता हासिल गरेका जनशक्ति ब्यबस्थापनको लागी काम गर्न सक्छ।
अब पालिकालाइ संघ र प्रदेशको मुख ताक्नु भन्दा पनि पालिकालाइ कसरी “कमाउने पालिका” भनेर चिनाऔं। अहिले सम्पूर्ण अधिकार पालिकामा हुने हुदा ऐन नियम निर्माण तथा परिमार्जन गरि अब उपभोक्ता समितिबाट बाटो निर्माण, पोखरी निर्माण, कुलो निर्माण, चौपारी निर्माण, खानेपानि ट्यांकी निर्माण, तट बन्धन छेकबार, भवन निर्माण यी यस्ता काम मात्र गर्ने होईन । अब उपभोक्ता समितिले पनि आफ्नै पालिकाका बिज्ञ समुहहरुको संजाल बनाएर दिर्घकालिन रुपमा रोजगारको योजना बनाउने पर्छ । पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिलाई दिएर गाउंस्तरमै उधोग स्थापना गरि रोजगार दिन सकिन्छ, जस्तै– पानि उधोग, तारजाली उधोग, होमपाईप उधोग, हामीले युट्युब तिर देख्न सकिन्छ सालको पात प्रयोग गरेर बनाईने दुना टपरी, सिस्नोबाट बनाइयका कपडाहरुको उधोग, नेपालि कागज उधोग, अगरबत्ती उधोग, ग्रामिण भेग तिर प्रशस्त संभावनाहरु देख्न सकिन्छ । जुन हामीले उपभोक्ता समिति माफर्त यी योजनाका कामहरु गर्न सक्यौ भने एउटा वडामा ४० –५० युवाहरुलाई जनालाइ रोजगार दिन सकिन्छ । तर यो सम्पूर्ण अधिकार ऐन नियम चाही पालिकाको स्वमित्वमा रही संघ र प्रदेशबाट सहज निर्माण र अधिकार पालिकालाई दिनु पर्छ ,र बैदेशिक रोजगार गयर सिकेका सिपलाई अझ बढी प्रथामिकता मा राख्ने हो भने बेरोजार सुन्य त होईन केहि हद सम्म बेरोगार युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ भने पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी ‘कमाउने पालिका’ बनाउन सकिन्छ ।
लेखक : रेडियो स्वर्गद्धारी एफ. एम. प्यूठानका स्टेशन म्यानेजर हुन ।