मन्त्री झाँक्रीले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै एक सय दिनको अवधिमा रुपान्तरणकारी, क्रमागत र नयाँ शहरी पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको दाबी गरेकी छिन् । यस्तै मन्त्रालयले सामाजिक पूँजीको रुपमा रहेका सामाजिक पूर्वाधारहरू जस्तै अस्पताल पार्क, मनोरञ्जन पार्क, शवदाह गृहजस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण काय गरेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ। यस्तै नीतिगत व्यवस्थापनतर्फ विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरेर संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नातिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको, युटिलिटि कोरिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा प्राण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईएको छ, वागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदषणमुक्त राख्न, नदी क्षेत्र र त्यस वरपरको प्राकृतिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा र सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईएको, नगर विकास कोषको विद्यमान पूँजी संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा समयानकल संशोधन गरी कोपलाई आवश्यक पूँजी संरचना सहित व्यावसायिक तथा सुदृढ निकायका रुपमा विकास गर्न “शहरी पूर्वाधार विकास निगमरनगर वित्त निगमू स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईएको लगायत प्रगति विवरण मन्त्री झाँक्रीले सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्हरूसँग अन्तरक्रिया गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, गुणस्तर कायम हुन नसकेको, विभिन्न किसिमका अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु प्रोत्साहित भएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार र हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरुमा वेवास्ता हुने गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उक्त विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाईएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण आवास व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको निर्माणाधीन सरकारी आवासमध्ये निजी आवासतर्फको निर्माण कार्य सम्पन्न भई निवासमा गृह प्रवेश भईसकेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि मिति २०७८ पुष २३ गते मा, मन्विज्यबाट लक्षित समूहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाईन र कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७४।०७६ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय ६८ आवास एकाईहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निर्माण हुने आवास एकाईको संख्या २४ हजार पाँच सय ९७ पुगेको छ ।

मगको छायानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाँउमा ३४ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै गरी डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भईरहेको छ ।

मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय (मुसहर, चमार र डोम) का लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको छ भने पुननिर्माण सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न निजी आवास, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको बाँकी कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट मिति २०७८ कार्तिक २७ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भए पश्चात् ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि रु. १ अर्व २० करोड भुक्तानी भएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई आएका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम लगायत विभिन्न आयोजनामार्फत तीन महिनाको अवधिमा ८७ कि.मि. सडक निर्माण र ९१ कि. मि. पक्की नाला निर्माण कार्य भएको छ ।काठमाण्डौ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट धादिङ्गमा निर्माणाधीन बच्चरेडाँडा स्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील साईटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको छ भने व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना भएको छ ।